मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुस्लिम ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे केले. ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्यावतीने शिष्टमंडळाने मुस्लिम ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात बडोले यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुस्लिम समाजाचे प्रलंबित प्रश्न व विविध मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात आले. यावेळी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे प्रदेशाध्यक्ष मुसा मुर्शद, सोलापूरचे अध्यक्ष इसाक खडके, औरंगाबादचे अध्यक्ष मिर्जा कय्युम, मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात ज्या नवीन जाती 1995 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून 1967 चा जातीचा पुरावा घेण्याची अट रद्द करण्यात यावी. भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय मुस्लिम प्रवर्गातील उमेदवारांना सहजरित्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळणे संदर्भात जे शासकीय परिपत्रक आणि त्या परिपत्रकाच्या मजकुराची नोंद शासन निर्णयात आलेली आहे. त्या सर्व परिपत्रक व शासन निर्णयांना एकत्रित करून त्यावर आधरीत एक नवीन शासकीय आदेश निर्गमित करण्याचे आदेश व्हावेत. तसेच परिपत्रक स्पष्ट असून त्यात संबंधीत अधिकाऱ्यांना खात्री पटल्यास असे शब्द न टाकल्यास अधिकाऱ्यांना त्यांचा दुरुपयोग करता येणार नाही. भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय मुस्लिम समाजाची एक नवीन यादी तयार करून पूर्वीच्या यादीमधील ज्या जातींचा पुढे ' मुस्लिम ' असे नमूद करण्यात आले आहे ते वगळण्यात यावे. शासन परिपत्रक दि. 21/06/2001 प्रमाणे उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे जातीचा दावा सिद्ध होत असेल तर उमेदवारांकडून अधिकची कागडपत्रांबाबत आग्रह न धरण्याचे आदेश देण्यात यावेत तसेच उमेदवारांना व्यवसायाचा पुरावा दिल्यावर महसूल पुराव्याची अट रद्द करण्यात यावी आदी विविध प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. या मागण्यांवर व मुस्लिम समाजाच्या अडी - अडचणींसाठी सर्व संबंधित अधिकारी, विभागीय जात पडताळणी समिती, जिल्हाधिकारी, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक 15 दिवसांत घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यात येईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.
या निवेदनात ज्या नवीन जाती 1995 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून 1967 चा जातीचा पुरावा घेण्याची अट रद्द करण्यात यावी. भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय मुस्लिम प्रवर्गातील उमेदवारांना सहजरित्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळणे संदर्भात जे शासकीय परिपत्रक आणि त्या परिपत्रकाच्या मजकुराची नोंद शासन निर्णयात आलेली आहे. त्या सर्व परिपत्रक व शासन निर्णयांना एकत्रित करून त्यावर आधरीत एक नवीन शासकीय आदेश निर्गमित करण्याचे आदेश व्हावेत. तसेच परिपत्रक स्पष्ट असून त्यात संबंधीत अधिकाऱ्यांना खात्री पटल्यास असे शब्द न टाकल्यास अधिकाऱ्यांना त्यांचा दुरुपयोग करता येणार नाही. भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय मुस्लिम समाजाची एक नवीन यादी तयार करून पूर्वीच्या यादीमधील ज्या जातींचा पुढे ' मुस्लिम ' असे नमूद करण्यात आले आहे ते वगळण्यात यावे. शासन परिपत्रक दि. 21/06/2001 प्रमाणे उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे जातीचा दावा सिद्ध होत असेल तर उमेदवारांकडून अधिकची कागडपत्रांबाबत आग्रह न धरण्याचे आदेश देण्यात यावेत तसेच उमेदवारांना व्यवसायाचा पुरावा दिल्यावर महसूल पुराव्याची अट रद्द करण्यात यावी आदी विविध प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. या मागण्यांवर व मुस्लिम समाजाच्या अडी - अडचणींसाठी सर्व संबंधित अधिकारी, विभागीय जात पडताळणी समिती, जिल्हाधिकारी, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक 15 दिवसांत घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यात येईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.
