मुंबई : म्हाडा आपली वैधानिक कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरत असल्याने उच्च न्यायालयात म्हाडाविरुद्ध याचिकांची संख्या वाढत आहे. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय न घेता म्हाडा मुंबईतील भूखंड खासगी कंत्राटदारांच्या घशात घालत आहे. म्हाडा अशाच प्रकारे काम करत राहिल्यास एक दिवस म्हाडा बरखास्त करू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने म्हाडाला बुधवारी दिली.
जेकब सर्कलवरील हरीनिवास या इमारतीचा पुनर्विकास गेली १२ वर्षे विकासकाने केला नसल्याने रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, या इमारतीस सेस लागू असल्याने दुरुस्ती किंवा पुनर्विकासासाठी म्हाडाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. म्हाडाने विकासकाला 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र दिले असले तरी ठरावीक अवधीत इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण करणे विकासकासाठी बंधनकारक आहे. अन्यथा ते प्रमाणपत्र आपोआप रद्द होते. विकासकाऐवजी म्हाडाच भूसंपादनाची कार्यवाही करते. मात्र १२ वर्षे उलटूनही म्हाडाने काहीही कार्यवाही केली नाही.
विकासकाने २00४ मध्ये इमारत तोडली, मात्र पुढे काहीच केले नाही. रहिवाशांना चार-पाच वर्षे भाडे दिले, त्यानंतर भाडे देणेही बंद केले. म्हाडाला विकासकाचे एनओसी रद्द करण्याचे आदेश द्यावे तसेच भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. विकासकाच्या वकिलांनी महापालिकेच्या इस्टेट विभागाकडून अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगितले. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची एकही सबब ऐकण्यास नकार दिला. भूसंपादन प्रक्रियेबाबत रहिवाशांनी पुढाकार घेतला नसल्याचे म्हाडाने उच्च न्यायालयाला सांगितल्यावर उच्च न्यायालयाने म्हाडाला चांगलेच फैलावर घेतले. म्हाडा वैधानिक कर्तव्ये पार पाडत नसल्याने न्यायालयात याचिकांचा खच पडत आहे. अशाच प्रकारे काम करत राहाल तर आम्ही एक दिवस म्हाडा बरखास्त करू, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिला.या इमारतीची जागा संपादित करण्याचा प्रस्ताव किती दिवसांत राज्य सरकारकडे पाठवणार ते सांगा? तातडीने सूचना घ्या नाही तर तुमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यालाही एका मिनिटात पदावरून हटवू, अशी तंबीही उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिली. त्यावर म्हाडाच्या वकिलांनी या इमारतीच्या जागा संपादनाचा प्रस्ताव आठ दिवसांत सरकारकडे पाठवू, असे सांगितले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
जेकब सर्कलवरील हरीनिवास या इमारतीचा पुनर्विकास गेली १२ वर्षे विकासकाने केला नसल्याने रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, या इमारतीस सेस लागू असल्याने दुरुस्ती किंवा पुनर्विकासासाठी म्हाडाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. म्हाडाने विकासकाला 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र दिले असले तरी ठरावीक अवधीत इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण करणे विकासकासाठी बंधनकारक आहे. अन्यथा ते प्रमाणपत्र आपोआप रद्द होते. विकासकाऐवजी म्हाडाच भूसंपादनाची कार्यवाही करते. मात्र १२ वर्षे उलटूनही म्हाडाने काहीही कार्यवाही केली नाही.
विकासकाने २00४ मध्ये इमारत तोडली, मात्र पुढे काहीच केले नाही. रहिवाशांना चार-पाच वर्षे भाडे दिले, त्यानंतर भाडे देणेही बंद केले. म्हाडाला विकासकाचे एनओसी रद्द करण्याचे आदेश द्यावे तसेच भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. विकासकाच्या वकिलांनी महापालिकेच्या इस्टेट विभागाकडून अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगितले. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची एकही सबब ऐकण्यास नकार दिला. भूसंपादन प्रक्रियेबाबत रहिवाशांनी पुढाकार घेतला नसल्याचे म्हाडाने उच्च न्यायालयाला सांगितल्यावर उच्च न्यायालयाने म्हाडाला चांगलेच फैलावर घेतले. म्हाडा वैधानिक कर्तव्ये पार पाडत नसल्याने न्यायालयात याचिकांचा खच पडत आहे. अशाच प्रकारे काम करत राहाल तर आम्ही एक दिवस म्हाडा बरखास्त करू, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिला.या इमारतीची जागा संपादित करण्याचा प्रस्ताव किती दिवसांत राज्य सरकारकडे पाठवणार ते सांगा? तातडीने सूचना घ्या नाही तर तुमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यालाही एका मिनिटात पदावरून हटवू, अशी तंबीही उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिली. त्यावर म्हाडाच्या वकिलांनी या इमारतीच्या जागा संपादनाचा प्रस्ताव आठ दिवसांत सरकारकडे पाठवू, असे सांगितले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment