मुंबई / प्रतिनिधी - सुमारे नव्वद वर्षांपासून रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता, मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार यापुढे केंद्रीय अर्थसंकल्पातच त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलमामध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर न करता त्याचा समावेश पालिका अर्थसंकल्पातच सादर करण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी महापौरांकड़े केली आहे.
बेस्ट उपक्रम हा मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असून गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास बेस्ट उपक्रमाची परिवहन सेवा दिवसेंदिवस तोट्यात जात असल्याचे निदर्शनास येते आहे. त्यामुळे बेस्टची सेवा सध्या इतर परिवहन सेवेपेक्षा महाग झालेली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण नागरिक बसपेक्षा रिक्षा व टॅक्सी आणि आता मेट्रो, मोनोच्या प्रवासाला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे बेस्टचे प्रवासी कमी होऊन बेस्ट तोट्यात जात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी विद्युत ग्राहकांवर 'परिवहन उपकर' आकारण्यात येत आहे.
पालिकेनेही बेस्ट उपक्रमास हातभार लागावा म्हणून अनुदान दिलेले आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या अर्थसंकल्प महाव्यवस्थापक पालिका अधिनियम १८८८ च्या कलाम १२६ अ अन्वये अर्थसंकल्प तयार करून तो स्थायी समितीत चर्चा करून कलाम १२६ ब (३) नुसार अंतिम मंजुरीसाठी पालिका सभागृहात सादर केला जातो. सध्याची बेस्टची आर्थिक स्तिथी पाहता बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचाही पालिका अर्थसंकल्पातच समावेश करावा, अशी मागणी रईस शेख यांनी केली आहे.
