मुंबई, दि. 1: राज्यातील आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांच्या मुलांना लाड समितीने शिफारस केल्यानुसार वारसा हक्काने नोकरी देण्याबाबतच्या निर्णयास तत्वत: मान्यता देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे सांगितले.
आरोग्य विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेतली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील सफाई कामगार कुटुंबांसाठी राज्य शासनाने लाड समितीची शिफारस मान्य करुन वारसा हक्क लागू केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये 1 जानेवारी 2006 च्या शासन निर्णयानुसार कंत्राटी पद्धतीचे धोरण असल्याने सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्क देण्याकरिता अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन आरोग्य विभागाचा 1 जानेवारी 2006 चा शासन निर्णय संबंधित अन्य विभागांच्या सहमतीने रद्द करण्याबाबत कारवाई करण्यास सांगितले. हा शासन निर्णय रद्द झाल्यास आरोग्य विभागातील कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी मिळणे शक्य होणार आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश तोंडीलायता यांनी आभार मानले. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो सफाई कामगारांना लाभ होणार आहे.
बैठकीस आरोग्य संचालक डॉ. मोहन जाधव, सामाजिक न्याय विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेतली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील सफाई कामगार कुटुंबांसाठी राज्य शासनाने लाड समितीची शिफारस मान्य करुन वारसा हक्क लागू केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये 1 जानेवारी 2006 च्या शासन निर्णयानुसार कंत्राटी पद्धतीचे धोरण असल्याने सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्क देण्याकरिता अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन आरोग्य विभागाचा 1 जानेवारी 2006 चा शासन निर्णय संबंधित अन्य विभागांच्या सहमतीने रद्द करण्याबाबत कारवाई करण्यास सांगितले. हा शासन निर्णय रद्द झाल्यास आरोग्य विभागातील कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी मिळणे शक्य होणार आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश तोंडीलायता यांनी आभार मानले. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो सफाई कामगारांना लाभ होणार आहे.
बैठकीस आरोग्य संचालक डॉ. मोहन जाधव, सामाजिक न्याय विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
