मुंबई - सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळवण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याशी विसंगत आहे. अशी अट घातलीच जाऊ शकत नाही, असे नमूद करीत महाराष्ट्र प्रशासन लवादाने (मॅट) यासंदर्भातील शासनाची अधिसूचना अवैध ठरवली आहे. यामुळे लाखो मागासवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने १५ जून १९९५ पूर्वी सरकारी नोकरीत रूजू झालेल्या व २०१३ नंतर निवृत्त झालेल्या मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती इत्यादी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन व उपदानाचा (ग्रॅच्युइटी) लाभ मिळविण्यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करणारी अधिसूचना १८ मे २०१३ रोजी काढली होती. त्यानुसार स्नेहल आंब्रे यांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ देण्यास नकार दिला होता. आंब्रे १९७६ मध्ये सरकारी सेवेत रूजू होऊन २०१५ मध्ये निवृत्त झाल्या आहेत. निवृत्तिवेतनाचा लाभ देण्यास नकार दिल्याने आंब्रे यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती.
‘सरकारने १७ आॅक्टोबर २००१ च्या आधी कामाला लागलेल्या सर्व मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व जमाती, विमुक्त जाती कर्मचाऱ्यांना २१ आॅक्टोबर २०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे संरक्षण दिले. या कर्मचाऱ्यांचा जातीचा दावा अवैध ठरवण्यात आला तरी त्यांना नोकरीवरून न हटवण्याचा आदेश दिला तर दुसरीकडे १९९५ पूर्वी कामाला लागलेल्या व आता निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती नियमानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी सुरू असेल तरच त्याला निवृत्तिवेतनाचा लाभ नाकारण्यात येऊ शकतो. मात्र शासनाची अधिसूचना कायद्याशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद आंब्रे यांच्या वतीने अॅड. आर. के. मेंदाडकर यांनी केला. तो ग्राह्य धरीत मॅटने आंब्रे यांचे २०१५ पासून प्रलंबित असलेले निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश देत सामान्य प्रशासन विभागाला २० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
