मुंबई मधील 2000 नंतरच्या झोपड्याना सरसकट पाणी दया असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार राज्य सरकारने झोपड्याना पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार पालिकेने प्रस्ताव तयार केला परंतू सरकारी जमिनीवर आणि सरकारी प्रकल्पात बाधीत होणाऱ्या झोपड्याना पाणी देवू नए असा प्रस्ताव पालिकेने मंजूर केला. या प्रस्तावात इतर नागरिकांपेक्षा जास्त दर आकरावा असेही म्हटले असून हा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला.
सरसकट सर्वाना पाणी मिळणार नसल्याने पाणी हक्क परिषदेच्या वतीने आज पालिकेच्या मुख्यालायावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मुंबईमधील कुलाबा, डॉकयार्ड रोड, वडाला, चेंबूर, मानखुर्द, माटुंगा, माहिम, बांद्रा, जोगेश्वरी, गोरेगाव, मालवणी येथील 500 झोपड़ी धारकानी पालिका आयुक्त व महापौर यांच्या नावे निवेदन दिले. या निवेदनात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्वाना पाणी मिळावे व सर्वाना पाण्यासाठी समान दर लावावा अशी मागणी करणारी करणारी निवेदने देण्यात आल्याची माहिती अविनाश कदम यांनी दिली.
