आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प कार्यालयाकडे मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पासाठी नेमलेले सल्लागार व त्यावर केलेला खर्चाची माहिती मागितली होती. मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पाचे उप प्रमुख अभियंता यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प टप्पा-2 प्राधान्य कामासाठी मेसर्स मॉट मैकडोनाल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर.व्ही. एंडरसन आणि असोसिएट, मेसर्स मॉट मैकडोनाल्ड लिमिटेड आणि मेसर्स पी.एच.ई.कंन्सलेट या समूहास सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. या सल्लागारांची नियुक्ती मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील सात जल मल परिमंडळातील प्रकल्पासाठी करण्यात आली होती.
कुलाबा, वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, मालाड,भांडूप, घाटकोपर या मल जल प्रक्रिया केंद्रासाठी रु. 180 कोटी इतकी रक्कम सल्लागारांना दयावयाची होती.त्यापैकी रु. 141.77 कोटी रक्कमेचे अधिदान सल्लागारांना देण्यात आली असून रु. 38.23 कोटी देणे प्रलंबित आहे. सदर सल्लागारांची मुदत एप्रिल 2015 मध्ये समाप्त झाली आहे. पालिकेने दंडात्मक कार्रवाई न केल्याचा दावा केला आहे. पालिकेने प्रत्येक सल्लागारांस दिलेली रक्कमेची माहिती देण्याचे टाळले.
180 कोटी व्यतिरिक्त पालिकेने प्राधान्य मल जल बोगदेसाठी मेसर्स टाटा कंन्सल्टिंग, ब्राह्मणवाडी आणि काढेश्वरी उदंचन केंद्रासाठी मेसर्स वेपक्रॉस तसेच वल्लभनगर उदंचन केंद्रासाठी मेसर्स फीशमन प्रभु या सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मेसर्स टाटा कंन्सल्टिंगला कुलाबा आणि वर्सोवा मल जल प्रक्रिया केंद्र, मेसर्स फीशमन प्रभु या सल्लागारांस घाटकोपर आणि भांडूप मल जल प्रक्रिया केंद्र, मेसर्स एन.जे.एस.इं (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड या सल्लागारांस वरळी आणि वांद्रे मल जल प्रक्रिया केंद्र तसेच मेसर्स ब्लॅक अँड विच प्रायव्हेट लिमिटेड या सल्लागारांस मालाड मल जल प्रक्रिया केंद्र दिले गेले आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते पालिकेकडे उच्च दर्जाचे अधिकारी असतानाही सल्लागारांवर इतकी प्रचंड रक्कम खर्च केली जात आहे. सल्लागारांऐवजी अजुन चांगल्या दर्जाचे आणि अनुभवी अधिकारी नियुक्त करणे योग्य ठरले असते.
