रस्त्याच्या मधोमध अथवा पदपथावर असलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर गेली काही वर्षे कारवाई प्रलंबित आहे. या कारवाईत स्थानिक रहिवाशी व राजकीय पक्षांकडून अडथळा आणण्यात येत असल्याने ही कारवाई रखडली आहे. मात्र याप्रकरणी उच्च न्यायालयानेच ताकीद दिल्याने महापालिकेला पावलं उचलणे भाग आहे. त्यानुसार 351 बेकायदा धार्मिक स्थळांना वृत्तपत्राद्वारे जाहीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यामुळे आता लवकरच कारवाई होणार आहे. न्यायालयाची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत आहे. तत्पूर्वी महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली तरी ठरल्याप्रमाणे कारवाई होणारच असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
