नागपूर, दि. 16 : राज्यातील अत्यल्प सिंचन क्षेत्र असलेल्या तलावांच्या पाणीपट्टीतून वसूल होणारी रक्कम त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने सर्व कालव्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली.
देगलूर व बिलोली तालुक्यातील नादुरुस्त अत्यल्प सिंचन क्षेत्र झालेल्या तलावांच्या दुरुस्तीबाबतचा प्रश्न सदस्य सुभाष साबणे यांनी विचारला होता.
यावेळी गिरीष महाजन म्हणाले की, अत्यल्प सिंचन क्षेत्र असलेल्या तलावांची पाणीपट्टीतून प्रशासकीय खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम कालव्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या माध्यमातून प्रतिवर्षी 600 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. अंबुलगांव तलावाच्या दुरुस्तीसाठी 60 लाख रुपये, देगलूर तलावाच्या दुरुस्तीसाठी 90 लाख रुपये तर, घाणेगाव तलावाच्या दुरुस्तीसाठी 50 लाख रुपये अपेक्षित आहे. या तलावांच्या दुरुस्तीचे काम येत्या काळात सुरु करण्यात येईल. यापुढे पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातूनच पाण्याचे नियोजन व्हावे असे अपेक्षित आहे. भविष्यात कालव्यांऐवजी बंद पाईपातून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन असल्याचेही महाजन यांनी यावेळी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शंभूराजे-देसाई, राजेश टोपे, बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे-पाटील, दत्ता भरणे आदींनी सहभाग घेतला
