या शिष्टमंडळात केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भांबरे, राज्याचे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार जयंत पाटील, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, केंद्रीय वित्त व्यवहार सचिव शक्तीकांत दास, महसूल सचिव डॉ.हसमुख आडिया आदी वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
ग्रामीण भागाची अर्थ व्यवस्था ही सहकारी बँकांवर अवलबूंन आहे. या बँकांवर निश्चलीकरणामुळे बंधने घालण्यात आली आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत,असे नमुद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना चलन उपलब्ध करून द्यावे व या बँकांवर घालण्यात आलेले निर्बंध उठविण्यात यावे. राज्यातील सहकारी बँका या भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सर्व निकष पूर्ण करतात, त्यामुळे या बँकांमधून कुठलाही गैरव्यवहार होणार नाहीत, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी महाराष्ट्राच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले असून, त्यांनी नाबार्डशी चर्चा केली आहे आणि उद्या रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतील.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पहिल्या तीन-चार दिवसांमध्ये जो पैसा जमा करून घेतला होता, ती रक्कम सुमारे 5 हजार कोटी रूपये इतकी असून ही रक्कम स्वीकारण्यात यावी कारण या बँकांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागत आहे. या बँकांत जमा झालेली रक्कम योग्य मार्गाने जमा झालेली आहे की नाही याची खातरजमा केंद्र शासन करू शकते, असेही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राच्या निवेदनावर सकारात्मक निर्णय लवकरच घेऊ असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळास दिले.
