मुंबई - विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विभागाचे नामकरण ‘विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभाग’ असे करण्यात आले आहे.
नवीन विभाग निर्मितीसाठी तीन महिन्यांचा संक्रमण कालावधी राहणार असून 1 एप्रिल 2017 पासून नवीन विभाग कार्यरत होणार आहे. या नवीन प्रशासकीय विभागामध्ये विशिष्ट कार्यालये व महामंडळे वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये पुणे येथील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालय तसेच इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये यांचा समावेश आहे. या नवीन विभागासाठी स्वतंत्र सचिव आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मिळून एकूण 51 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी अंदाजे वार्षिक 2 कोटी 20 लाख एवढा आवर्ती खर्च आणि 1 कोटी 50 लाख इतका अनावर्ती खर्च अपेक्षित आहे. नवीन विभाग निर्मितीची रुपरेषा उच्चाधिकार समितीकडून ठरविण्यात येणार आहे. तसेच या विभागासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार या विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध समाजसमुहाची अंदाजित लोकसंख्या 3 कोटी 68 लाख 83 हजार इतकी आहे. या समाजातील मुलांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, मुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, तसेच त्यांचा सामाजिक व सर्वांगीण विकास होण्यासाठी त्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा व आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतील.
या नवीन विभागाकडून एकूण 24 योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, इमाव विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, विमाप्र प्रवर्ग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती, शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (विजाभज आणि इमाव), राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (इयत्ता 5 वी ते 7 वी आणि इयत्ता 8 वी ते 10 वी), व्यावसायिक पाठ्यक्रमातील तसेच सैनिकी शाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज आणि विमाप्र उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावतेन, माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (मुंबईसाठी), गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (ग्रामीण क्षेत्र) आणि शिक्षण फी-परीक्षा फी, विजाभज विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा व निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये, विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेस सहाय्यक अनुदान, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान, विजाभज महिलांसाठी शिवणकला केंद्र चालविणे, वसंतराव नाईक तांडा सुधार योजना, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि इयत्ता 10 वी व 12 वीच्या परीक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे अशा योजनांचा समावेश आहे.
