मुंबई दि.17 : एखाद्या आस्थापनेत कायमस्वरूपी कामगारांची नेमणूक होणार असल्यास तेथील कार्यरत कंत्राटी कामगारांना प्राधान्याने सामावून घ्यावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार अॅड. पराग अळवणी यांनी विधानसभेत केली. कंत्राटी कामगार (निर्मूलन व नियमन) 1970 हा कायदा रोजगाराची संधी वाढवण्यासाठी अस्तित्वात आला होता. मात्र या कायद्यामधील काही संदिग्धतेमुळे काही वेळा कंत्राटी कामगारांना बेरोजगार होण्याची भीती निर्माण होत आहे. सदर संदिग्धता दूर करण्यासाठी त्यात सुधारणा सुचवणारे अशासकीय विधेयक त्यांनी विधानसभेत मांडले होते.
सदर अशासकीय विधेयकावर बोलताना कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी सर्व बाबींचा विचार करू तसेच केंद्र शासनातर्फे कामगार कायद्याबाबत विचारविनिमय होत असून याबाबतचा प्रस्ताव आल्यास केंद्रासही शिफारस करू असे उत्तर त्यांनी दिले.
एखाद्या आस्थापनेतील काम कायमस्वरूपी नसेल तर त्यांना कंत्राटी कामगार नेमण्याची परवानगी मिळते. मात्र याचा गैरफायदा घेत अनेक आस्थापनांनी कंत्राटी कामगार नेमले आहेत. पुढे सदर आस्थापना कायमस्वरूपी नोकर भरती करत असताना तेथील कंत्राटी कामगारांना बाहेरचा रस्ता दाखवून नवीन लोकांची नेमणूक करण्यात येते असा अनुभव येत आहे. मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी स्वरुपात नेमले गेलेले लॅब टेक्निशियन्सना काढून त्यांच्या जागी इतर नवीन लोकांची नेमणूक करण्यात आली होती, त्याचे उदाहरण आमदार अॅड. पराग अळवणी यांनी दिले.
एखाद्या कंत्राटी कामगाराने अनेक वर्षे काम केले म्हणून त्याला कायमस्वरूपी करा अशी मागणी मान्य होत नसते, परंतु अन्य कुणाची कायमस्वरूपी नेमणूक करताना अनेक वर्षे काम करणार्यास बेरोजगार होण्यापासून कायद्याने संरक्षण दिले पाहिजे अशी अपेक्षा कामगार करत आहेत असेही ते म्हणाले. तसेच एखाद्या व्यक्तीस उपजीविकेचे संरक्षण न दिल्यास नैराश्येतून वा असुरक्षिततेच्या भावनेतून तो व्यसनाकडे वळू शकतो वा त्याच्या आरोग्याला धोका होतो असा निष्कर्ष अनेक सर्वेक्षणातून आला असल्याची आठवण करून देत यातून अशा कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वेळोवेळी शासनाने किंवा न्यायालयांनी तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघासोबत केलेल्या करारामध्ये कामगारांना अयोग्य कारणामुळे बेरोजगार व्हायला लागू नये अशीच धोरणात्मक भूमिका घेतली आहे. ओलगा टेलेस विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका या प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 'जगण्याचा अधिकार' या घटनेतील मूलभूत अधिकारात 'उपजीविकेचा अधिकार' सुद्धा समाविष्ट आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून झालेल्या 'इंटरनॅशनल कोवेनंट ऑन इकॉनिमिक, सोशल अँड कल्चरल राईट्स' या करारावर स्वाक्षरी करताना एखाद्या कर्मचाऱ्याला अकारण कामावरून काढण्यापासून संरक्षण देण्याच्या भूमिकेस मान्यता दिली आहे. थोडक्यात शासनाने, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी धोरणात्मक भूमिका मांडली असूनहि कंत्राटी कामगार अधिनियमामध्ये मात्र वेळीच सुधारणा झाली नसल्याने सदर अशासकीय विधेयक मांडले आहे, अशी भूमिका आमदार अॅड पराग अळवणी यांनी मांडली.
सदर विधेयकावर शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार धैर्यशील पाटील, भाजपचे आमदार संजय धोटे, प्रशांत ठाकूर व शिवसेनेचे आमदार सुरेश धानोरकर यांनीही भाषणातून सदर मागणीस पाठिंबा दिला.
