- आमदार पराग अळवणी यांची मागणी मान्य
मुंबई दि.9 : मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 अंतर्गत कलम 499 अन्वये इमारतींचे दुरुस्तीकाम करण्याचे अधिकार भाडेकरूंना देता येत असला तरी मुंबई महापालिका प्रशासन सदर परवानगी देत नसल्यामुळे याबाबत किती अर्ज प्रलंबीत आहेत, ते संमत का झाले नाहीत याची चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत दिले.
वास्तविक इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी इमारत मालकांची असते पण ते दुरुस्ती करत नसल्यामुळे भाडेकरू कलम 499 अन्वये अधिकार मागतात, मात्र अधिकारी वर्ग इमारत मालकांना मदत करण्यासाठी भाडेकरूंना दुरुस्ती परवानगी देत नसल्यामुळे शेकडो इमारतीच्या दुरुस्ती परवानगी अर्ज पडून आहेत, असा आरोप करून याबाबत चौकशी व्हावी अशी मागणी आमदार पराग अळवणी यांनी केली होती.
धोकादायक झालेल्या इमारती मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 अंतर्गत कलम 354 अन्वये पाडण्यात येतात. अशा वेळी तेथील भाडेकरूंना अक्षरशः घराबाहेर काढले जाते आणि त्या नंतर मात्र तेथे नवीन इमारत वर्षोनुवर्षे बांधली जात नाही. तसेच त्या परिस्थितीत नाईलाजाने पुनर्बांधणीसाठी मालकाच्या अटी मान्य कराव्याच लागतात.
मालक इमारत दुरुस्त करत नसल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात भाडेकरूंना दुरुस्तीचा अधिकार देण्यात आला असला तरी भाडेकरूंना पुनर्बांधणीचा अधिकार नव्हता. तसा अधिकार द्यावा असा प्रस्ताव असणारे एक अशासकीय विधेयक आमदार पराग अळवणी यांनी मांडले होते. त्या वेळी शासनाने दिलेल्या आश्वावासना नुसार भाडेकरूंना पुनर्बांधणीचा अधिकार देण्यासाठी मांडलेल्या शासकीय विधेयकावर विधानसभेत आज चर्चा झाली. सदर चर्चे दरम्यान मुळात भाडेकरूंना दुरुस्तीचा अधिकार असून सुद्धा ती दिली जात नसल्यामुळेच इमारती धोकादायक होतात व महापालिकेकडून पाडल्या जातात. त्यामुळे आज पुनर्बांधणीचा अधिकार दिला जात असला तरी पुनर्बांधणीची गरज हि दुरुस्ती परवानगी नाकारल्यामुळेच होते याबाबत सरविस्तर माहिती आमदार अॅड. पराग अळवणी यांच्यासह आशिष शेलार, योगेश सागर, सुनील शिंदे, नितेश राणे, वारीस पठाण व इतर अनेक आमदारांनी दिली.
आपल्या अशासकीय विधेयका वरील चर्चेच्या दरम्यान दिलेले आशावसन पाळून सदर शासकीय विधेयक मांडल्या बाबत अॅड. पराग अळवणी यांनी मुख्यमंत्री यांचे आभारही यावेळी मानले.
