मुंबई : आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट प्रशासनाने सन २0१७ - १८ या आर्थिक वर्षासाठी ५६५ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करून महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला. मात्र हा अर्थसंकल्प गुरुवारी (१५ डिसेंबर) स्थायी संमितीने नामंजूर केला. बेस्टने सुधारित अर्थसंकल्प आणावा, असे सांगत अर्थसंकल्प परत पाठवण्यात आला आहे.
बेस्ट प्रशासनाने २0१७-१८ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. विद्युत विभागाला ४६0.७९ कोटींचा नफा आणि परिवहन विभागाची १0२६.५३ कोटींची तूट गृहीत धरून ५६५.७४ कोटींची तूट असलेला अर्थसंकल्प प्रशासनाने सादर केला होता. बेस्ट समितीमध्ये चर्चेनंतर या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडावा, असा नियम असला, तरी बेस्टची आर्थिक स्थिती वस्तुस्थिती दाखवणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. केंद्रात, राज्यात भाजपाचे सरकार असल्याने आणि पालिकेत भाजपा सत्तेत सहभागी असल्याने हा तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर होईल अशी अपेक्षा ठेवत पालिकेकडे अर्थसंकल्प पाठवण्यात आला होता.
महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि सभागृहाची या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. यानुसार अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र हा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीकडे पुनर्विचारार्थ परत पाठवावा व बेस्ट प्रशासनाने सुधारित अर्थसंकल्प आणावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिले. हा अर्थसंकल्प परत पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनीही केली होती. बेस्टचा अर्थसंकल्प एक लाख रुपये शिलकीचा दाखवण्याचा नियम आहे. मात्र ५६५ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करणे ही गंभीर बाब असल्याचे ताशेरे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी या अंर्थसंकल्पावर ओढले. सातत्याने वाढत जाणारी तूट कमी करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, असेही निर्देश फणसे यांनी दिले आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने बेस्टच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी न देता तो बेस्टकडे परत पाठवण्यासाठी सभागृहाला सादर केला आहे. यामुळे आता अर्थसंकल्पाबाबत सभागृहात कोणती भूमिका घेतली जाणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर्षी बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद भाजपाकडे आल्याने बेस्टने सादर केलेल्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे खापर भाजपावर फोडून भाजपाला अडचणीत आणण्याची खेळी शिवसेनेने खेळली असल्याची चर्चा आहे.
