भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक इंदू मिलमध्ये होणार आहे. या मिलची जागा सरकारच्या ताब्यात आली नसताना प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या हस्ते नोव्हेंबर 2015 मध्ये भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र आजही स्मारकाचे कोणतेही बांधकाम सुरु करण्यात आलेले नाही. यामुळे आंबेडकरी जनतेची फसवणुक केल्या प्रकरणी उच्च न्यालायात रिट याचिका दाखल करू असा इशारा मुंबई कॉंग्रेसचे सरचिटणीस महेंद्र साळवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
इंदू मिल मधील स्मारक बनवन्यासाठी कॉंग्रेसचे सरकार असताना विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याच प्रमाणे केंद्र सरकारने संसदेत स्मारकाचे बिल मंजूर केले. परंतू केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्या नंतर सरकारला आज पर्यंत स्मारकाची जमीन ताब्यात घेता आलेली नाही. कॉंग्रेसच्या सरकारच्या काळात इंदू मिलच्या जमीनीसाठी 46 कोटी रुपयांचा टीडीआर द्यावा लागणार होता. मात्र आता हा टीडीआर 1300 कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. हा टीडीआर न दिल्याने अद्याप जमीन हस्तांतरीत करण्यात आलेली नाही.
इंदू मिलची जमीनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभे राहण्यासाठी या जमिनीवर आरक्षणाची नोंद होणे गरजेचे होते. परंतू मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यात असे आरक्षण टाकण्यात आलेले नव्हते. पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांच्या उपस्थितीत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेवुन जमिनीवर स्माराकाच्या आरक्षणाची नोंद आम्ही घालून घेतली असल्याचे साळवे यांनी सांगितले.
एनटीसीने पाठवलेल्या पत्रानुसार अद्याप टीडीआर मिळाला नसल्याने जमीन हस्तांतरीत करण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे. यामुले राज्य आणि केंद्र सरकार फ़क्त वेळ काढू पणा करत असल्याने पालिकेने या जमिनीवर आरक्षण टाकले असल्याने ही जागा पालिकेने ताब्यात घेवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्रिय स्मारकाचे काम सुरु करावे अशी मागणी साळवे यांनी केली आहे. जागा ताब्यात नसताना भूमिपूजन करून आंबेडकरी जनतेची फसवणुक केल्याने रिट पिटीशन टाकणार असल्याचे साळवे म्हणाले
