बेहरामपाडा हा परिसर पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे स्थानकाच्या जवळ असून अत्यंत दाटीवाटीचा आहे. यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. काही दिवसांपूर्वीच याठिकाणी बहुमजली इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सहाजणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यानंतर पालिकेने या परिसरातील अनधिकृत झोपड्या हटविण्याची मोहिम हाती घेतली होती. बेहरामपाडय़ात तब्बल ११०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी तब्बल ७५० अनधिकृत बांधकामे १४ फुटांपेक्षा अधिक उंच असल्याचे पालिकेने अलिकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. बेहरामपाडय़ाच्या नक्षीवरच मुंबईतील अन्य झोपडपट्टय़ांमध्येही बहुमजली झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे सरकारनेच या बहुमजली झोपडय़ांबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी रेल्वे, एमएमआरडीएला पत्र पाठवून या विषयाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. या पत्राला उत्तर देताना एमएमआरडीएने बेहरामपाडय़ातील नियोजन प्राधिकरण म्हणून आपल्यावर जबाबदारी असल्याची कबुली दिली आहे. तसेच बेहरामपाडय़ात काही झोपडय़ांना ‘झोपडपट्टी पुनर्वसना’साठी परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे नियोजनाबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडेही काही अंशी जबाबदारी आली आहे. बेहरामपाडय़ाची जमीन रेल्वे आणि म्हाडाची असल्याचे आयुक्तांनी केलेल्या पत्रव्यवहारावरुन स्पष्ट झाले आहे. मात्र यापूर्वी जमीन मालकी, नियोजन प्राधिकरणावरुन मतभेद होते. परंतु पालिका आयुक्तांनी केलेल्या पत्रप्रपंचामुळे आता मतभेद दूर होऊन सर्व गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. असे असले तरीही बेहरामपाडय़ातील अनधिकृत बहुमजली झोपडीवर कारवाई करण्याबाबत सर्वच यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. जमिनीची मालकी असलेल्या रेल्वेने तेथे होणाऱ्या अनधिकृत झोपडपट्टय़ांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसेच रेल्वेची स्वत:ची सुरक्षा यंत्रणा असूनही कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
