मुंबई: 21 डिसंेबर
चिक्की घोटाळ्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निर्णय लागण्यापुर्वीच राज्याच्या लाचलुचपत विभागातर्फे महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडेना क्लीन चीट देऊन राज्य सरकार नेमके काय साध्य करू पाहते आहे, असा सवाल समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. अबु असीम आझमी यांनी केला आहे. यापुर्वीही मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात पंकजा मुंडेना या प्रकरणी क्लीन चीट दिली अाहे, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयापुर्वीच सरकारने पंकजा मुंडेंना निर्दोष सिद्ध करण्याची घाई करू नये, असा खोचक सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला आहे.
आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा राज्य मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना विना चौकशी क्लीन चीट दिली आहे. पंकजा मुंडेंनाही त्यांनी अशाच पद्धतीने विधिमंडळात अगोदरच क्लीनचीट दिली आहे. मात्र चिक्की घोटाळा प्रकरणात विरोधक जेव्हा न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर असून तिथे निर्णय होण्यापुर्वीच मुंडेंना निर्दोष सिद्ध करण्याची सरकारने घाई करू नये, असे आझमी म्हणाले.
तसेच या प्रकरणात राज्य लाचलुचपत विभागाने खरोखरच खोलात जाऊन चौकशी केली आहे, का याबद्दल शंका उत्पन्न केली जात आहे, असे सांगत न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याचा सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारनेही उत्तराखंड सरकारचे अनुकरण करावेउत्तराखंड सरकारच्या निर्णयाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मुस्लिम समाजातील व्यक्तींना नमाज अदा करण्यासाठी दर शुक्रवारी किमान ९० मिनिटांचा अधिकृत कालावधी द्यावा, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. अबु असीम आझमी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच हा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी उत्तराखंड सरकारचे मन:पुर्वक अभिनंदन केले.
उत्तराखंड राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील मुस्लिम धर्मियांना दर शुक्रवारी दुपारी बारा ते दोनच्या दरम्यान ९० मिनिटांचा वेळ नमाज अदा करण्यासाठी अधिकृतपणे देण्याचा निर्णय दोन दिवसांपुर्वी उत्तराखंडच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम धर्मिय कर्मचाऱ्यांना आपल्या कार्यालयिन वेळेतच धार्मिक श्रद्धांचे पालन करण्याची मुभा मिळाली आहे. या निर्णयाबद्दल मा. आझमी यांनी उत्तराखंड सरकारचे अभिनंदन केले असून महाराष्ट्र सरकारनेही अशाच पद्धतीने निर्णय घेऊन, राज्यातील मुस्लिम धर्मिय सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाला विरोध नको
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धर्मनिरपेक्ष भावनेने नेहमीच मुस्लिम समाजाच्या न्यायासाठी आवाज उठवला होता. त्यामुळे त्यांच्या स्मारकाला विरोध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट आम्ही शिवस्मारकाच्या उभारणीच्या निर्णयाचे समर्थन करतो. शिवस्मारकाच्या निर्णयाचे राजकारण आम्ही नाही शिवसेना करत असते, अशी प्रतिक्रिया आ. अबु असीम आझमी यांनी दिली आहे. शिवस्मारकाविषयी होत असलेल्या राजकारणाबाबतच्या प्रश्नावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
