टाऊन वेंडिंग कमिटीची रचना मुंबई शहर व महापालिकेच्या वॉर्ड स्तरावर करण्यात यावी. सर्व फेरीवाल्यांना परवाने द्या. या मागण्या आम्ही त्यांच्याकडे केल्या. मुंबईत सव्वा कोटी नागरिक असताना सव्वा तीन लाख फेरीवाले सामावून घेऊ शकतात. सध्या मुंबईत २ ते सव्वा दोन लाख फेरीवाले आहेत. पण त्यांनी आमचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यानंतर आम्ही हायकोर्टात गेलो. हायकोर्टाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला. तरी पण सरकारने हा कायदा लागू केला नाही आणि आज निवडणुकीच्या तोंडावर आणि शिवसेनेच्या दबावाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत निर्णय घेत फेरीवाल्यांसाठी डोमेसाईलचा नियम लावला असल्याने फक्त उत्तर भारतीय फेरीवाल्याना लॉलीपॉप दाखवत उत्तर भारतीयांच्या मतांवर डोळा ठेवला आहे. संसद ही या देशात सर्वोच्य संस्था आहे. संसदेने एखादा कायदा पारित केला असताना कॅबिनेट सब कमिटी बनविणे हा संसदेचा अपमान आहे. या गोष्टीही राज्य सरकारला काहीही घेणे देणे नाही. त्यांनी फक्त मतांसाठी निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतलेला आहे, असे संजय निरुपम म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की की शिवसेना भाजपा सरकारला हा फेरीवाला संरक्षक कायदा करायचाच नाही. शिवसेना भाजपा प्रणित महापालिकेलाच हे वाटते की बेकायदेशीर फेरीवाले वाढावेत. त्यांच्यामुळे त्यांना हफ्ता मिळतो. महिन्याभरात महापालिका फेरीवाल्यांकडून जवळ-जवळ ३०० करोड रुपयांचा हफ्ता गोळा करते. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेला फेरीवाला संरक्षक कायदा लागू करण्याचा निर्णय हा फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठी घेतलेला निर्णय आहे, असे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम म्हणाले. या पत्रकार परिषदेच्या वेळी राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक आणि जेष्ठ नेते नियाझ अहमद वाणू यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. सदर प्रसंगी पत्रकार परिषदेत मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्या समवेत मुंबई काँग्रेसचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस भूषण पाटील उपस्थित होते.
