विधानसभेतल्या 19 आमदारांचं निलंबन

मुंबई - 18 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना शेतकरी कर्जमाफीवरुन विधीमंडळात गदारोळ घालणा-या विरोधी पक्षातील एकूण 19 आमदारांचं 9 महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. 31 डिसेंबरपर्यंत या आमदारांचं निलंबन करण्यात यावं असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला होता.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 18 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्प मांडत असताना अखेरपर्यंत विरोधकांनी गदारोळ सुरु ठेवत आपला विरोध दर्शवला होता. टाळ वाजवत विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी आग्रह धरला होता. या गदारोळात सुधीर मुनगंटीवारांनी संपुर्ण अर्थसंकल्प मांडला होता. सभागृहात गोंधळ घालणे, बॅनर फडकावणे, घोषणाबाजी करणे, अवमान करणे, अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळणे, सभागृहाची प्रतिमा मलिन करणे, सभागृहाचे अवमान करणे असे आरोप ठेवून या आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

निलंबित आमदार
काँग्रेस - अमर काळे, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन सकपाळ, अब्दुल सत्तार, डी.पी. सावंत, संग्राम थोपटे, अमित झनक, कुणाल पाटील, राहुल बोंद्रे, जयकुमार गोरे
राष्ट्रवादी काँग्रेस - भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, मधुसूदन केंद्रे, संग्राम जगताप, अवधूत तटकरे, दीपक चव्हाण, नरहरी जिरवाळ, वैभव पिचड, दत्तात्रय भरणे