पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेता विना मुंबई महापालिका

मुंबई ( प्रतिनिधी ) – केंद्र सरकारमध्ये विरोधी पक्षनेता पद नाही आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद नाही त्याप्रमाणे आता मुंबई पालिकेतही विरोधी पक्षनेता पद नाही पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच पालिकेत विरोधी पक्षनेता पद नसल्याचे दिसून आले आहे पालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा तिढा वाढतच चालला असून, पालिकेचे पहिले सभागृह हे विरोधी पक्षनेत्याविना झाले विरोधी पक्ष नेता पद हे भाजपा दोन नंबरचा पक्ष असताना घेण्यास तयार नाही. भाजपाच्या लेकी विरोधीपक्षनेते पद हे काँग्रेसला देण्याची शक्यता आहे. परंतु भाजपाने विरोधी पक्षनेतेपद न स्वीकारल्यास ते काँग्रेसला न देता संसदेप्रमाणे विरोधी पक्ष नेते पद न देता गटनेत्यांच्या मदतीनेच सभागृह चालवण्याची रणनीती सत्ताधारी पक्षाकडून आखली जात आहे.
मुंबई पालिकेत मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे महापौर, उपमहापौर यासह स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, बेस्ट समिती आदी समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत पालिका प्रभाग समिती अध्यक्ष पदाच्या निवडणूका जाहीर झाल्या. अपक्षांसह 88 नगरसेवक निवडून आलेला शिवसेना पक्ष हा सत्ताधारी पक्ष असून, अपक्षांसह 84 नगरसेवक निवडून आलेल्या भाजपाने कोणतीही निवडणूक न लढवता पारदर्शकतेचा पहारेकरी म्हणून काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र भाजपा सत्तेत सहभागी झालेले नसून, दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष हा भाजपा आहे. महापालिका अधिनियमानुसार सत्ते व्यतिरिक्त दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष विरोधी पक्ष असतो. पण भाजपाने विरोधी पक्षनेता पद स्वीकारण्यास तयारी न दर्शवल्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकावरील काँग्रेस पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा केला आहे. परंतु तिसऱ्या पक्षाला हे पद देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे याबाबत कायदेशीर अभिप्राय मागण्यात आला आहे. मात्र, विरोधी पक्ष नेतेपद कोणाला द्यावे हा महापौरांचा अधिकार असून, त्यांनी हे पद काँग्रेसला देण्याची तयारी केली असल्याचा आरोप पालिकेतील भाजपाने केला आहे. यासाठीच काँग्रेस उमेदवार न देता समित्यांच्या निवडणूक बिनविरोध घडवून आणत असल्याचे भाजपाचे मत आहे काँग्रेसबाबत भाजपाकडून शिवसेनेवर आरोप होत असले तरी भाजपा जर विरोधी पक्ष नेता पद स्वीकारत नसल्यास ते पद काँग्रेसलाही न देण्याचा निर्धार सत्ताधारी पक्षाने केला आहे. विरोधीपक्ष नेत्यांविना गटनेत्यांच्या जोरावरच पालिकेचे कामकाज रेटून नेण्याची रणनीती शिवसेनेने आखली आहे. पालिकेतील विरोधी पक्ष नेतेपदाला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला असून, जर पालिकेत विरोधी पक्षनेते पद न दिल्यास आजवरच्या इतिहासात ही घटना प्रथमच घडणार आहे. हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे