मुंबई – मुंबई विमानतळाच्या परिसरात (फनेल क्षेत्रात) येणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या व इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता, याबाबत मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा करत मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांना पहिला अडथळा दूर करण्यात यश आले असून ही लढाई सुरु राहील व लवकरच पूर्ण दिलासा मिळेल असे आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले.
मुंबई विमानतळ येथील टीपीसी सांताक्रूझ परिसरात शेकडो इमारती असून या इमारती जुन्या झाल्यामुळे व मोडकळीस आल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास कसा करावा याबाबतच यक्ष प्रश्न येथील रहिवाशांसमोर उभा राहिला आहे. विमानतळामुळे या इमारतींची उंची वाढविण्यास मर्यादा असून पुनर्विकासातील अन्य इमारतींना मिळणारे अतिरिक्त एफएसआय चे फायदे त्यांना मिळत नसल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाला विकासक पुढे येत नाही, पर्यायाने नागरिकांना स्वखर्चाने विकास करावा लागणार होता आणि तो आर्थिकदृष्ट्या बोजा ठरणारा होता. याबाबत या नागरिकांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे माडंल्या नंतर आमदार आशिष शेलार यांनी दोन वेळा पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेऊन यावर तोडगा काढला. मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार होत असून या विकास आराखड्यात या इमारतींसाठी बाधित समजून डीसीआर मध्ये बदल प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. याबदलानुसार या इमारतींना त्या उभ्या असलेल्या भूखंडाचा एफएसआय मिळण्याचे मार्ग खुले झाले असून हा एफएसआय त्यांना टीडीआर स्वरुपात विक्री करुन त्यातून उभ्या राहणाऱ्या फंडातून या इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे. मात्र त्यानेही हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे होणार नाही त्यासाठी त्यांना फांजीबल एफएसआय व अतिरिक्त एफएसआय मिळावा व अन्य पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणे फायदे मिळावेत असा प्रयत्न करावा लागणार असून डीसीआर मध्ये प्रस्तावित केलेला बदल पालिकेत मंजूर झाल्यानंतर सदर फायद्यांसाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाला आमदार आशिष शेलार यांनी साकडे घातले आहे. यासर्व बाबी पूर्ण होई पर्यंत आपण पाठपुरावा करत राहू असे सांगत गेली अनेक वर्षे संघर्ष करणाऱ्या येथील नागरिकांना पहिल्या टप्प्यात न्याय देण्यात आपल्याला यश आहे याबाबत आमदार आशिष शेलार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
मुंबई विमानतळ येथील टीपीसी सांताक्रूझ परिसरात शेकडो इमारती असून या इमारती जुन्या झाल्यामुळे व मोडकळीस आल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास कसा करावा याबाबतच यक्ष प्रश्न येथील रहिवाशांसमोर उभा राहिला आहे. विमानतळामुळे या इमारतींची उंची वाढविण्यास मर्यादा असून पुनर्विकासातील अन्य इमारतींना मिळणारे अतिरिक्त एफएसआय चे फायदे त्यांना मिळत नसल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाला विकासक पुढे येत नाही, पर्यायाने नागरिकांना स्वखर्चाने विकास करावा लागणार होता आणि तो आर्थिकदृष्ट्या बोजा ठरणारा होता. याबाबत या नागरिकांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे माडंल्या नंतर आमदार आशिष शेलार यांनी दोन वेळा पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेऊन यावर तोडगा काढला. मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार होत असून या विकास आराखड्यात या इमारतींसाठी बाधित समजून डीसीआर मध्ये बदल प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. याबदलानुसार या इमारतींना त्या उभ्या असलेल्या भूखंडाचा एफएसआय मिळण्याचे मार्ग खुले झाले असून हा एफएसआय त्यांना टीडीआर स्वरुपात विक्री करुन त्यातून उभ्या राहणाऱ्या फंडातून या इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे. मात्र त्यानेही हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे होणार नाही त्यासाठी त्यांना फांजीबल एफएसआय व अतिरिक्त एफएसआय मिळावा व अन्य पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणे फायदे मिळावेत असा प्रयत्न करावा लागणार असून डीसीआर मध्ये प्रस्तावित केलेला बदल पालिकेत मंजूर झाल्यानंतर सदर फायद्यांसाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाला आमदार आशिष शेलार यांनी साकडे घातले आहे. यासर्व बाबी पूर्ण होई पर्यंत आपण पाठपुरावा करत राहू असे सांगत गेली अनेक वर्षे संघर्ष करणाऱ्या येथील नागरिकांना पहिल्या टप्प्यात न्याय देण्यात आपल्याला यश आहे याबाबत आमदार आशिष शेलार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
