राज्य शासनाने, मुंबईतील, महालक्ष्मी रेसकोर्स विविध जिमखाने व तत्सम भू-भागाचे, शासन मान्यतेने करण्याचे, तसेच नुतणीकरण करण्यासाठी, भाडेपट्टयाचे दर आकारणी करण्याबाबत, शासन निर्णय क्र.- बीएमसी-2516/प्र.क्र. 280 /नवी-21 अन्वये, दि. 15 मार्च 2017 रोजी, जारी केला आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सचा, सुमारे 222 एकर क्षेत्रफळाचा, भूखंड ‘दि रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब’ला, भाडेपट्टयाने देण्यात आला आहे. यापैकी 70 टक्के भूखंड, राज्य सरकारचा तर 30 टक्के भूखंड महापालिकेचा आहे. या भूखंडाची भाडेपट्टयाची मुदत संपुष्टात आली असून, अद्याप त्याचे नुतनीकरण करण्यात आलेले नाहीत. सदरहू भूखंडाचे भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करावे. अशी ‘दि रॉयल वेस्टर्न टर्फ कल्ब’ने, मुंबई महापालिकेकडे अधिकृत मागणी केली आहे. राज्य शासनाने, दि. 15 मार्च 2017 च्या शासन निर्णयानुसार, सदर भूखंड क्लबला भाडेपट्टयाने देण्यास मान्यता दिल्यास, 99 वर्षे भाडेपट्टा संपुष्टात येईपर्यंत सदर, भूखंड सार्वजनिक हितार्थ वापरण्यासाठी, शासनाला उपलब्ध होऊ शकणार नाही.
मुंबई शहर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर असून, भारताची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई शहराचा विकास व सौंदर्यात, भर पडावी यासाठी, राज्य शासनाने, मुंबईत मेट्रो , मोनो रेल्वे, सागरी किनारी मार्ग, बुलेट ट्रेन आदी अनेक मोठ-मोठे प्रकल्प होऊ घातले असून सुरु आहेत. सद्यःस्थितीत शहरात, मोठया प्रमाणात इमारती व टॉवरची बांधकामे झाली व होत आहेत. अशा स्थितीत मुंबई शहरात, मोकळा श्वास घेण्यासाठी, मुंबई महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदाना शिवाय कोठेही अन्यत्र जागाच शिल्लक राहिली नाही. मुंबईत शुद्ध हवा निर्माण होण्यासाठी, व पर्यावरणाचा समतोल ठेवणे, तसेच मुंबईचे सौंदर्य वाढविण्याकरिता, राज्य शासनाच्या अखत्यारितील, 70 टक्के भू-भागात, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘थीम पार्क’ (मनोरंजन उद्यान) उभारण्यास परवानगी मिळावी याकरिता, आमदार सुनील प्रभू यांनी स्वतः राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, मा. पृथ्वीराज चव्हाण यांना लेखी निवेदन दिले होते. सदर महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भूखंड उपरोक्त दि. 15 मार्च 2017 च्या, शासन मान्यतेने, भाडेपट्टा नुतनीकरण करणे व भाडेपट्टयाच्या रकमेचे दर आकारणी करणेबाबत, राज्य शासनाने, जारी केलेल्या, शासन निर्णयाच्या ‘अनुसूची डब्ल्यू’ वगळण्यात यावा आणि सदरहू भूखंड शासनाने स्वतः ताब्यात घेऊन, त्यावर ‘थीम पार्क’ उभारण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दयावी. अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेडून, राज्य शासनास मंजूरीसाठी सादर करण्यात येत आहे.
