मुंबई - सुप्रीम कोर्टानं 31 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महामार्गालगत एकही दारूचं दुकान किंवा बीअर बार चालू शकणार नाही हे अगदी स्पष्ट झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुच्या दुकानांबरोबरच बार, दारु विक्री करणारी रेस्टोरेंट आणि पब यांचाही समावेश केला आहे. मात्र जे मद्यविक्री परवाना धारक दुकान स्थलांतरीत करतील त्यांच्याकडून स्थलांतरीत फी घेतली जाणार नाही, असे राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील 25,513 दारू विक्रीच्या परवान्यांपैकी 15,699 परवान्यांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयानंतर सीएल-3 च्या 4,272 पैकी 2,594 परवाने रद्द होतील तसेच एफएल-2 चे 1,715 पैकी 831, एफएल-3 चे 13,650 पैकी 9,097, एफएल-4 च्या 126 पैकी 27, एफएलबी आर-2 च्या 5,649 पैकी 3,138 आणि ई-बार 101 पैकी 12 परवाने रद्द होतील.
2001 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे शासन निर्णय काढण्यात आलं होतं. या परिपत्रकात महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या आसपास अंदाजित रिंगरोड असणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग हे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अधिग्रहित करू शकतात असं म्हटलं आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग हस्तांतरित करण्याची महानगर पालिका आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मागणी नवी नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लागू करताना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या 500 मीटरच्या आत असणाऱ्या आणि 31 डिसेंबर 2016 पूर्वी नूतनीकरण केले नसलेले सर्व परवाने रद्द होणार आहेत.
31 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्यामुळे राज्य सरकारचा सुमारे 7,000 कोटींच्या महसुलाचं नुकसान होणं अपेक्षित आहे असं असूनसुद्धा हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत त्यामुळे ते काटेकोरपणे पाळले जातील. महसूल वाढवण्यासाठी इतर मार्ग अवलंबले जातील.
