महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना विधेयक २०१७ आज विधानसभेत मांडण्यात आले होते. त्यावर बोलताना आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईतील महत्वाच्या विषयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले या कायद्यानुसार अनधिकृत ठरलेली नवी मुंबई आणि उल्हासनगर येथील बांधकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याच प्रमाणे मुंबईतील उपयोगितेच्या बांधकामामुळे अनधिकृत ठरलेल्या इमारतींचाही विचार व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबईतील अनेक इमारतींमध्ये वॉचमन केबिन, सज्जा, फ्लॉवरबेड, पंप हाउस अशी उपयोगी ठरणारी छोटी छोटी बांधकामे व बदल मूळ प्लान मध्ये नसताना करण्यात आली त्यामुळे या इमारती प्रचलीत कायद्यानुसार अनियमित ठरल्या आहेत. अशा इमारतींना महापालिकेकडून वारंवार नोटीस बजावण्यात येतात तर काही प्रोफेशनल तक्रारदार वारंवार तक्रार करून रहिवाशांना छळतात. यातून सुटका करण्यासाठी या इमारतींना ३३ टक्के प्रीमियम भरून अथवा तत्सम कोणताही तोडगा काढून पुनर्विकासात फंजीबल एफएसआयचे फायदे जे त्यांना लागू होतात ते फायदे आधीच देऊन त्यांना नियमित करण्याबाबत सरकारने विचार करावा याचा फायदा मुंबईतील लाखो इमारतींना होईल अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मुंबईतील गावठाण आणि कोळीवाडे यांच्या स्वतंत्र डीसीआर तयार करण्यात यावा अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. यासोबत त्यांनी एमआरटीपी कायद्यात कंपाऊंडेबल स्ट्रक्चरची व्याख्या करण्यात आली असून महापालिका नियमावली टॉलरेबल स्ट्रक्चरची व्याख्या आहे त्याचा समावेश एमआरटीपी मध्ये करावा टॉलरेबल स्ट्रक्चर म्हणून बांधकामांना संरक्षित करावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
