निवडणूक आयोगाने देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर विचार करावा. तथापि, यासंदर्भात एक 'रोडमॅप' तयार करण्यासाठी संबंधित पक्षकारांचा एक कार्यसमूह स्थापन करावा, अशी सूचना नीती आयोगाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. या प्रस्तावाला येत्या ६ महिन्यांत अंतिम रूप देण्यात येणार असून, तद्नंतर पुढील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत त्याची अंतिम रूपरेषा तयार करावी लागणार आहे. हा मसुदा अहवाल गत २३ एप्रिल रोजी निती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या सदस्यांना उपलब्ध करवून देण्यात आला होता. या सदस्यांत सर्वच राज्यांचे मुख्यमंत्री व अन्य अधिकार्यांचा समावेश असतो. वारंवार होणार्या निवडणुकांमुळे शासकीय कामकाजात निर्माण होणारे अडथळे दूर करण्यासाठी देशातील सर्वच निवडणुका स्वतंत्र, निष्पक्ष व समकालीन पद्धतीने घेण्याची गरज आहे. २0२४ च्या निवडणुकांपासून आपण या दिशेने काम करू शकतो, असे नीती आयोगाने आपल्या मसुद्यात म्हटले आहे. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी देशाला उद्देशून केलेल्या आपल्या भाषणात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे सूतोवाच केले होते. तद्नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गत फेब्रुवारी महिन्यात त्यांची री ओढली होती. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने सर्वांनाच काही नुकसान सोसावे लागेल. आमचेही नुकसान होईल. एक पक्ष किंवा सरकार हे कार्य करू शकत नाही. सर्वांनी मिळून यावर उपाय शोधावा लागेल, असे मोदी यासंदर्भात राजकीय पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन करताना म्हणाले होते.
