मुख्य सचिवांच्या दालनात गाभा समितीची बैठक झाली. यावेळी आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबिरसिंग, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, आदिवासी विभागाच्या सचिव मनिषा वर्मा, महिला व बालकल्याण सचिव विनीता सिंघल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह पालघर, नंदुरबार, अमरावती येथील जिल्हाधिकारी,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदिवासी भागात काम करणारे स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
आदिवासी भागातील बालमृत्यू आणि कुपोषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजनांद्वारे प्रयत्न केले जात आहेत. विविध विभागांनी आणि जिल्हा प्रशासनाने समन्वय ठेवून योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यास त्याचे परिणाम नजरेस पडतील. कुपोषित बालकांना ग्रामविकास समितीच्या माध्यमातून उपचार व पोषण आहार देण्याबाबत नियोजन करावे. विशेषत: पावसाळ्यात आदिवासी आणि दुर्गम भागात याविषयी विशेष दक्षता घेण्याविषयी मुख्य सचिवांनी निर्देश दिले.
अंगणवाडीस्तरावर डायरिया, ताप, खोकला यावरील प्राथमिक उपचाराची औषधे ठेवावीत आणि‘आशा’ कार्यकर्तीच्या माध्यमातून आजारी बालकांना प्रथमोपचार म्हणून ही औषधे देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशा प्रकारचा प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प राबवावा, अशी सूचना यावेळी मुख्य सचिवांनी केली. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वेळेवर अदा करण्यात यावे,असेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्य, एकात्मिक बालविकास विभागातील रिक्त पदे, अंगणवाड्यांमधून दिला जाणारा आहार,आरोग्य सुविधा आदी बाबत स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते आणि समिती सदस्यांनी केलेल्या सुचनांवर संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.
अहेरी, धारणी, नाशिक जिल्ह्यातील पाच ग्रामीण रुग्णालये, साक्री आणि कर्जत येथे पोषण पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. दुर्गम भागातील आरोग्य संस्थांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा राहील याची दक्षता आरोग्य विभागाने घ्यावी, अशी सूचनाही मुख्य सचिवांनी यावेळी केली. यावेळी पोषण आहार, बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दुर्गम भागात भेटीसाठी वाहनांची उपलब्धता आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
