मुंबई / प्रतिनिधी - बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही देणे मुश्किल झाले आहे. बेस्टने आर्थिक मदतीची मागणी केल्यावर मागील दोन महिन्यांपासून महापालिका प्रशासनाने यावर कोणताही निर्णय घेत नाही. मुंबई महापालिका बेस्टला आश्वासनांचे गाजर दाखवत उपक्रमावर काटकसरींचे नियम लादत आहे. परंतु असे नियम लादणे योग्य नाही. बेस्टने महापालिकेकडून जे कर्ज घेतले आहे त्या कर्जावरील व्याज पालिकेने घेऊ नये तसेच बेस्टला ताबडतोब एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान बिनव्याजी द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीत केली. याला स्थायी समितीत सर्व पक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. जर महापालिकेकडे कोट्यवधीच्या मुदतठेवी असतील तर, एक हजार कोटींचे अनुदान देण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल सदस्यांनी प्रशासनाला विचारला.
बेस्ट उपक्रमाला मुंबई महानगरपालिकेने 1600 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. या कर्जापैकी ८०० कोटी रुपये बेस्टने १० टक्के व्याजाने महापालिकेला परत केले आहे. कर्जाची उर्वरीत रक्कम दहा ऐवजी पाच टक्के व्याजाने पालिकेने घ्यावी अशी मागणी भाजपाचे तत्कालीन दिलीप पटेल यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. यावर प्रशासनाने पाच टक्के दराने कर्ज परत घेतल्यास महापालिकेचे नुकसान असल्याचे सांगत व्याज कमी करण्यास नकार कळवला होता. पालिका आयुक्तांनी व्याज कमी करण्यास नकार दिल्या नंतर याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समिती समोर आला होता. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मागील दोन महिन्यांपासून बेस्ट कामगारांचे पगार पैसे नसल्यामुळे 20 तारखेला दिले जात असल्याचे सांगितले. 'गटनेत्यांच्या आजवर चार वेळा बैठका झाल्या. परंतु कोणताही निर्णय झालेला नसून, आज स्थायी समितीत निर्णय घेतला जावा', असे सांगत त्यांनी बेस्टला उर्वरित कर्जावरील व्याज माफ करून एक हजार कोटींचे अनुदान कोणतेही व्याज न लावता देण्याची मागणी केली.
रवी राजा यांच्या मागणीला भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी पाठिंबा देत कर्मचारीवर्ग संकटात असल्यामुळे कर्जावरील व्याज माफ करावे, बेस्टला बिनव्याजी अनुदान महापालिकेने द्यावे, अशी मागणी केली. मुंबई महापालिकेने विविध बँकांमध्ये ६१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी बँकांमध्ये ठेवल्या आहेत. महापालिकेने बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींवर पाच ते सात टक्के दराने व्याज मिळते. मात्र बेस्टला कर्ज दहा टक्के दराने दिले आहे, हे योग्य नसल्याचे सांगत महानगरपालिका व्याजाने कर्ज देण्याची पेढी आहे असा प्रश्न भाजपाचे मनोज कोटक यांनी उपस्थित केला. महापालिकेला बेस्टच्या कर्जावरील व्याज रद्द करता येत नसेल आणि व्याजच कमवायचे असेल तर व्याजाने पैसे कमवण्यासाठी आणखी १० टक्के व्याजाने कर्ज घेणाऱ्या संस्था शोधाव्यात असे प्रशासनाला सुनावले. शिवसेनेचे आशिष चेंबूरकर यांनी बेस्टला आर्थिक मदत करणे गरजेचे असून यासाठी कोणत्याही जाचक अटी नसाव्यात, अशी सूचना केली. स्थायी समितीमधील सर्व सदस्यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी सदर प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी प्रशासनाकडे पाठवला.
