मुंबई, दि. 3 : ग्रामीण विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य विकास योजनेतून आतापर्यंत साधारण 8 हजार 635 तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यावर्षी या योजनेतून साधारण 21 हजार ग्रामीण तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि त्यानंतर हक्काचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट असून ही योजना ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची ठरत आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आज उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत विविध योजनांची आतापर्यंतची उपलब्धी, पुढील वर्षाचे उद्दिष्ट आदी बाबींचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांच्यासह पुणे आणि कोकण विभागातील विविध जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
उमेद अर्थात ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून स्थापन झालेल्या बचतगटांमधील महिलांच्या कुटूंबातील बेरोजगार तरुण, तरुणींना 3 महिन्यांचे पूर्णवेळ निवासी कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी विविध एजन्सींची नेमणूक करण्यात आली असून प्रशिक्षणाच्या समाप्तीनंतर या तरुण,तरुणींना रोजगार उपलब्ध करुन देणे या एजन्सींवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणानंतर तरुणांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होतो. या पद्धतीने आतापर्यंत 8 हजार 635तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या तरुणांना सुरक्षा रक्षक, उत्पादन,रिटेलींग, हॉस्पीटॅलिटी, मॉल सुपरवायझर, बीपीओ, हेल्थ केअर, एसी मेकॅनिक, अकाउंटींग,असिस्टंट नर्सींग आदी क्षेत्रात प्रशिक्षण व रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातून आतापर्यंत 1 लाख 60 हजार बचतगटांची निर्मिती करण्यात आली असून चालू वर्षात 56 हजार नवीन बचतगटांची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय या योजनेतून ग्रामीण कुटुंबांना शेळी पालन, परसातील कुक्कूट पालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, शाश्वत शेती इत्यादी उपजीविकेची साधने उपलब्ध करुन देण्यात येत असून या योजनेतून आतापर्यंत दिड लाख कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे. चालू वर्षात हे अभियान अधिक गतिमान करुन 2 लाख 77 हजार कुटुंबांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, स्मार्ट ग्राम योजना, आमचं गाव, आमचा विकास योजना यांचाही आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून पहिल्या टप्प्यात 5 हजार 200 कि.मी. रस्त्यांचे काम करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी साधारण अडीच हजार कि.मी. रस्त्यांची कामे सध्या सुरु आहेत. 2019 पर्यंत या योजनेतून साधारण 30 हजार कि.मी. ग्रामीण रस्त्यांची दुरुस्ती किंवा निर्मिती करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतून पुणे विभागात 3 लाख 4 हजार 237 कुटुंबांना तर कोकण विभागात 24 हजार 237 कुटुंबांना घरकुले उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याबाबत आजच्या बैठकीत जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. राज्य आणि केंद्र शासनाची ही अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना असून याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, ज्या कुटुंबांना जागा नाही त्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
