मुंबई शहराला जागतिक दर्जाचे शहर बोलले जाते. या जागतिक दर्जाच्या शहरात ६० टक्केहुन अधीक नागरिक झोपड्पट्टीमधून राहतात. या झोपड्पट्टीमधून राहणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महानगरपालिकेकडून म्हणाव्या तश्या सोयी सुविधा मिळत नाहीत. मुंबईमधील झोपड्यांना इमारतीमध्ये घरे देता यावीत म्हणून ११९५ ते १९९९ पर्यंत शिवसेना भाजपा युतीच्या सरकारने एसआरए योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार इमारती उभ्याच राहिल्या नसल्याने आजही ६० टक्के नागरिक झोपडपट्टीमध्ये राहत आहेत. मुंबईत कोणाचेही दोन वेळचे पोट भरत असल्याने तसेच या लोकांना मुंबईतील घरे विकत घेणे परवडत नसल्याने झोपड्यांमधून राहण्याशिवाय या लोकांना दुसरा पर्याय नाही. यामुळे मुंबईमधील सव्वा कोटी लोकसंख्येपैकी ६० टक्के लोक आजही झोपडपट्टीत राहत आहेत.
अशा मजबुरी म्हणून आपले व आपल्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी मजबुरी म्हणून झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांवर पालिकेला भलताच राग आहे. मुंबईत २००७ ते २०१५ या ९ वर्षात मुंबई महानगरपालिकेने ७० हजार झोपड्या तोडल्या आहेत. हि आकडेवारी पाहता एका वर्षाला पालिकेने ७७७७ तर एका दिवसाला पालिकेने २१ झोपड्या तोडल्या आहेत. हि आकडेवारी मुंबई महानगरपालिकेने दोन वर्षांपूर्वी स्वतः प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली होती. आज हि आकडेवारी दोन वर्षांनी द्यायचे कारण म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. अनधिकृत बांधकामावर केलेल्या कारवाईची हि आकडेवारी आहे. महापालिकेने झोपड्यांवर ९ वर्षात केलेली कारवाई आणि अनधिकृत बांधकामावर केलेली कारवाई यावरून महानगर पालिका झोपड्यांवर सुडाने कारवाई करते असे म्हणायला हरकत नाही.
एप्रिल २०१६ ते एप्रिल २०१७ या १३ महिन्यात ११ हजार ४१३ अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेने कारवाई केली आहे. पालिकेने हि आकडेवारी देताना १३ महिन्याचे ३९५ दिवस होतात. ही बाब लक्षात घेतल्यास दररोज साधारणपणे २९ अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेने निष्कासनाची कारवाई केली आहे. १३ महिन्यांच्या कालावधी दरम्यान महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर जी कारवाई केली यामध्ये ३ हजार ६१९ निवासी स्वरुपाच्या (Residential), २ हजार ५०६ व्यवसायिक स्वरुपाच्या; तर ५ हजार २८८ झोपड्यांच्या / कच्च्या स्वरुपाच्या (Shanties) बांधकामांवरील कारवाईचा समावेश होता अशी माहिती महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
मुंबई महानगर पालिकेने जी अनिधकृत बांधकामावर कारवाई केली आहे त्यात माटुंगा, शिव, चुनाभट्टी, वडाळा, ऍन्टॉप हिल यासारख्या परिसरांचा समावेश असलेल्या 'एफ उत्तर' विभागात सर्वाधिक म्हणजे १ हजार ८४० बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. या खालोखाल चेंबूर, टिळक नगर आदी परिसरांचा समावेश असलेल्या 'एम पश्चिम' विभागात १ हजार १९० बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तर यानंतर 'आर उत्तर' विभागात १ हजार ९५ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. 'आर उत्तर' विभागात प्रामुख्याने दहिसर परिसराचा समावेश आहे. मुंबई महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारी नंतर पालिका दिवसभरात किती अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करते याची चर्चा सुरु झाली आहे.
मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २४ वॉर्ड मध्ये महानगरपालिका विभागलेली आहे. पालिकेने जाहीर केलेली आकडेवारी पाहिल्यास दिवसाला महापालिकेला एका वॉर्डमध्ये फक्त एक अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास यश येत आहे. एखाद दुसऱ्या वॉर्डमध्ये दोन अनधिकृत बांधकामे तोडली गेली असे हि आकडेवारी सांगत आहे. यावरून मुंबई महानगरपालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत. अतिक्रमण निर्मूलन विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणाऱ्या पगाराच्या बदल्यात हे अधिकारी कर्मचारी काय काम करतात याचे ऑडिट करण्याची गरज आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या संपत्तीत किती वाढ झाली याचेही ऑडिट व्हायला पाहिजे.
हे ऑडिट करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे मुंबईत दिवसाला ठिकठिकाणी अनधिकृत बांधकामे होत असतात. या अनधिकृत बांधकामावर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी कारवाईच करत नाहीत. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या लोकांकडून अधिकरी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ पोहचवला जात असल्याने पालिकेचे अधिकारी कर्मचारी अनधिकृत बांधकामावर कारवाईच करत नाहीत. इतकेच नव्हे तर काही ठिकाणी तर या विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपले दलाल पळून ठेवले आहेत. हे दलाला अनधिकृत बांधकाम होत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देतात. मग अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून काही भेटते आहे का ते पहिले जाते. असे काही न दिल्यास अश्या दलाला मंडळींकडून लेखी तक्रारी केल्या जातात व नंतर तक्रारदाराला गप्प बसवण्याच्या नावाने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून पैसे उकळले जातात.
अश्याच एक प्रकार भांडुपच्या एस वॉर्ड मध्ये एक दोन वर्षापूर्वी घडला. अश्याच दलाल आणि पालिका अधिकाऱ्याला पैसा घेताना लाच लुचपत विभागाने रंगे हात पकडले. याचा राग इतर अधिकाऱ्यांना आला आणि रामपाल नावाच्या व्यक्तीचे घर पालिकेने तोडले. हाच रामपाल आजही पालिकेकडे न्याय मागत आहे. भ्रष्ट एस वॉर्ड अधिकाऱ्यांना आणि उपायुक्तांना कडक शिस्तीच्या पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दलालाची सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिड वर्षांपूर्वी दिले आहेत. अद्याप या दलालाच्या अनधिकृत बांधकामांवर पालिका कारवाई करू शकलेली नाही. असे अनेक रामपाल या मुंबईत आहेत ज्यांची घरे बिल्डर किंवा दलालांकडून पैसे घेऊन अधिकाऱ्यांनी तोडली आहेत. यावरून एक तर पालिका अधिकारी आयुक्तांचे आदेश जुमानत नाहीत किंवा आयुक्तांपर्यंत हे अधिकारी दलाली पोहचवतात का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एखाद्या विभागात अनधिकृत बांधकाम झाल्यास त्याला त्या विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला डोही ठरवून त्यांना निलंबित करण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. या कायद्यानुसार आजपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. आयुक्तांनी काही आदेश दिले तरी ते पाळलेच जात नाही यामुळे आयुक्तांना कोणीही अधिकारी भीक घालत नाहीत असा अर्थ काढायला हरकत नाही. मुंबईत पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने अनेक अनिधकृत इमारती उभ्या आहेत. अश्या इमारतींना पालिकेची ओसी नाही. बिल्डर लॉबीने फेकलेल्या पैशांवर अधिकाऱ्यांनी म्यानेज होऊन या इमारतींमध्ये लोकांना राहण्यास दिले आहे. अश्या इमारतींवर कारवाई करण्यास पालिकेने कधीही पुढाकार घेतलेला नाही. यावरून पालिका अधिकारी अनधिकृत बांधकामावर करण्याचा दिखावा निर्माण करत आहेत. अश्या दिखाव्याला आयुक्तांसारखे अधीकारीही बळी पडून आकडेवारी प्रसिद्ध करत आहेत. मात्र अश्या आकडेवारीवरून पालिका आपलेच हसे करून घेत आहेत.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
