मुंबई, दि. 21 : राज्यातील नऊ जिल्ह्यातील दहा जलसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या प्रकल्पांद्वारे राज्यातील 1 लाख 16 हजार 386 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली. सन 2014 पासून आतापर्यंत एकूण 173 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या मध्ये तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प सिंधूदुर्ग 6656 व गोवा 14521 हेक्टर, उर्घ्व प्रवरा प्रकल्प अहमदनगर नाशिक, सांगोला शाखा कालवा पुणे, सातारा व सोलापूर, अर्जुना मध्यम प्रकल्प रत्नागिरी, रापापूर लापा प्रकल्प नंदूरबार,चिंचपाणी लापा प्रकल्प जळगाव, बबलाद कोपबं सोलापूर, सोरेगांव लापा प्रकल्प सोलापूर, दरिबड लापा प्रकल्प सांगली, पिंपळगांव खांड लापा प्रकल्प अहमदनगर अशा एकूण दहा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील सिंचन वाढीसाठी गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर आधारीत प्रकल्प निवडीवर भर देण्यात आले असून त्याआधारेच निधी वितरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरळ खरेदी धोरण अंमलात आणण्यात आले आहे.
सन 2014 ते 17 या वर्षात एकूण 13 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 53 प्रकल्पांच्या घळ भरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यामध्ये विदर्भातील 28 प्रकल्पांचा सहभाग आहे. पुढील दोन वर्षात 140 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विभागाने ठरविले आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता व विभागाने आखलेल्या विविध धोरणांमुळे व घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रकल्प कामांना गती प्राप्त होऊन राज्यात 91 हजार 391 हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता गेल्या 3 वर्षात निर्माण झाली असून त्याचा लाभ सुमारे 50हजार शेतकऱ्यांना होत आहे, असेही महाजन यांनी सांगितले.
सन 2014 पासून आतापर्यंत राज्यातील विविध पाटबंधारे महामंडळा अंतर्गतच्या 18 प्रकल्पांना मंत्रीमंडळाने तर66 प्रकल्पांना व्यय अग्रक्रम समितीने आणि 70 प्रकल्पांना नियामक मंडळाने सुधारीत प्रशासकीय तसेच 15 खारभूमी योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून मागील अडीच वर्षात एकूण 173 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर 2014 अखेर राज्यातील विविध प्रकल्पांचे अनेक सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी प्रलंबित होते. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही प्रकल्पांवर खर्च करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे प्रकल्पांची कामे खोळंबली होती. ऑक्टोबर 2014 पासून आजतागायत जलसंपदा विभागाकडून एकूण 174 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या असल्यामुळे प्रकल्पांवर खर्च करणे सुलभ होऊन प्रकल्प कामांना गती प्राप्त झाली आहे. जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण सिंचन सुमारे 40 लक्ष हेक्टर पर्यंत झालेले आहे, असे महाजन यांनी सांगितले.
