मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबई महानगरपालिकेकडून मान्यता मिळणाऱ्या अनुदानीत व विनाअनुदानित शाळांकडून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणाऱ्या नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना दाद दिली जात नसल्याने अश्या मुजोर शाळांच्या मान्यता कायम स्वरूपी वाढवू नका अशी मागणी समिती सदस्यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत केली. यावेळी शाळांमधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात नसल्याने नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांना प्रवेशामध्ये कोटा द्यावा अशी मागणीही सदस्यांनी केली. यावर अश्या शाळांना करणे दाखवा नोटीस बजावून कारवीचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी दिले.
मुंबईत प्राथमिक शाळा सुरु करावयाच्या असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची मान्यता घ्यावी लागते. मुंबईत महापालिकेच्या शाळांबरोबर, अनुदानित आणि विनानुदानित शाळांची शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अश्या शाळांना पालिकेची मान्यता घ्यावी लागत असली तरी या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी जाणाऱ्या नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना दाद दिली जात नाही. अश्या शाळांमध्ये लोकप्रतिनिधींना मुख्याध्यापक, संस्थाचालक तर भेट देत नाहीत. शाळेचा सुरक्षा रक्षकही आम्हाला गेटवरून आम्हाला परत पाठवतात अशी तक्रार सदस्यांनी शिक्षण समितीत केली. या शाळा पालिकेच्या मान्यताप्राप्त, अनुदानित असल्याचा उल्लेखही करत नाहीत. याबाबत शिक्षण समिती सभेत शाळेबाहेर बोर्ड लावण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही असे बोर्ड लाववण्यात आले नसल्याची बाब सदस्यांनी प्राशासनाच्या निदर्शनास आणली. अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये लोकप्रतिनिधींना प्रवेश दिला जात नसल्याने या शाळांमध्ये शिक्षण समिती सदस्यांच्या नावाचे बोर्ड लावण्यात यावेत अशी मागणीही सदस्यांनी केली. विनाअनुदानित शाळांना ७०० ते ८०० रुपये फी घेण्याचे नियम असताना दुप्पट फी घेतली जात आहे. या शुल्कासह पुस्तके वह्या, इमारत निधी अश्या विविध मार्गाने अधिक शुल्क वसूल केले जाते. पालकांची लूटमार होत असताना पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे अधिकारी मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याने अश्या शाळांना मान्यता वाढवून देताना किंवा नव्याने मान्यता देताना कडक नियमांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी सदस्यांनी केली.
यावर शाळांना मान्यता देताना किंवा वाढवून देताना कडक नियम लावले जातात. अजून कडक नियम केले तर शिक्षण समितीपुढे मान्यता देण्यासाठी एकही प्रस्ताव येणार नाही. प्रत्येक शाळा हि कोणत्यातरी लोकप्रतिनिधींची असते. यामुळे प्रशासनाची तारेवरची कसरत होत असल्याचे पालिकेचे उपायुक्त मिलिंद सावंत यांनी सांगितले. यावर समिती सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त व विना अनुदानित शाळांना ३१ जुलैआधी पालिकेचे फलक लावण्याचे आदेश द्यावेत, असे न करणाऱ्या शाळांना करणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, व मान्यताप्राप्त, विनाअनुदानीत शाळांची यादी शिक्षण समितीला सादर करावी असे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी प्रशासनाला दिले.
