मुंबई - १४ जून २०१७ - १५० वर्षांपर्यंत भारतावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांच्या गुलामीचे प्रतीक असलेल्या कुलाबा येथील गेट वे ऑफ इंडिया हि इमारत गुलामगिरीचे एक प्रतीक आहे. ज्या प्रमाणे मुंबईतील अन्य स्मारक व वास्तूंची नावे बदलली त्याचप्रमाणे 'गेट वे ऑफ इंडिया'चे नाव बदलून 'भारत द्वार' करावे अशी मागणी आमदार राज पुरोहित यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. या विषयी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चे अध्यक्ष संजय भाटिया यांची भेट घेतली असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतुन मुक्त होण्यासाठी स्वतंत्रसैनिकांनी आपल्या आयुष्याची होळी केली , त्या वीर योध्यांच्या त्यागामुळेच आज आपण स्वातंत्र्याची फळे चाखत आहोत . मात्र आपण मात्र गुलामगिरीचा इतिहासाचं स्वत्रंत्र सांगत फिरत असतो. इंग्लंडच्या राजाच्या स्वागर्तासाठी ' गेटवे ऑफ इंडिया बांधण्यात आले. हा इतिहास आपण कोठवर स्मरणात ठेवणार आहोत हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. सन 1911 मध्ये, देश पारतंत्र्यात असताना इंग्लंडचे राजे किंग जॉर्ज पंचम पत्नी क्वीन मेरीसह भारतभेटीवर आले होते. ब्रिटिशांचं या देशावरचं साम्राज्य ‘याचि देहि’ पाहण्यासाठी राजा-राणीचा हा भारतदौरा होता. किंग जॉर्ज पंचम आणि क्वीन मेरी यांच्या स्वागताप्रीत्यर्थ अपोलोबंदर परिसरात भरगच्च कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं. ब्रिटनच्या राजा-राणीच्या भारत दौ-याचं स्मरण म्हणून अपोलोबंदर परिसरातल्या समुद्रतटावर बांधण्यात आलेल्या वास्तूचं नाव देशाचं प्रवेशद्वार अर्थात ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ असं देण्यात आलं. 1913 ते 1924 या कालावधीत बांधकाम झालं आणि ही वास्तू उभी राहिली. अरबी समुद्राच्या भव्यतेकडे पाहणाऱ्याला आकृष्ट करणाऱ्या या वास्तूचं ब्रिटिशांनी दिलेलं नाव कायम राखणं, हे गुलामगिरीच्या मानसिकतेचं प्रतिक असल्याचे हि त्यांनी यावेळी सांगितले.
ब्रिटिशकालीन वास्तू, रेल्वे स्थानकांच्या नावांचं ‘भारतीय’ करण्याची मागणी नवी नाही. शिवसेनेने चर्नीरोडचं नाव गिरगाव, मुंबई सेंट्रलचं नाव नाना शंकरशेठ, करीरोडचं नाव लालबाग, सॅंडहर्स्ट रोडचं नाव डोंगरी, कॉटन ग्रीनचं नाव काळाचौकी, रे रोडचं नाव घोडपदेव अशी नवी नामकरणं करण्याची मागणी करणारं पत्र राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आणि श्रीरंग बारणे यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना आधीच दिलं आहे. प्रक्रियेनुसार गृहमंत्रालयाकडून योग्य शिफारशींसह रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवणं अभिप्रेत आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या स्वीकृतीनंतर गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातूनच प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जातो. तूर्त केवळ एलफिन्स्टनचं नाव बदलून प्रभादेवी करण्याला मान्यता मिळाली आहे. उरलेल्या रेल्वे स्थानकांचं नवं बारसं लवकरच होणार आहे. शहरातील काही महत्त्वाचे रस्ते, वास्तू आदींच्या नावातून निर्देशित होणाऱ्या ब्रिटिशकालीन खुणा पुसून त्याऐवजी समाजावर सकारात्मक प्रभाव सोडणाऱ्या नेत्यांची, प्रतिभावंतांची किंवा त्या त्या स्थळाचं ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या धर्मस्थळांची नावं दिली जावीत, अशी मागणी गेली अनेक वर्ष जोर धरून आहे.
ही मोहीम फत्ते झाल्यानंतर लवकरच आपण ससून डॉकचं चं नाव बदलून त्याजागी स्वराज्याचे पहिले आरमारप्रमुख कान्होजी आंग्रे यांचं नाव देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करणार असल्याची माहिती राज पुरोहित यांनी दिली
