मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीच्या संगणकीकरणाचा प्रस्ताव वादात अडकला आहे. सदर कंत्राट सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या निविदाकाराला बाजूला करत आपल्या मर्जीतल्या विदर्भ इन्फोटेक प्रा. लि. कंपनीला देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्यांनी विरोध केल्याने राखून ठेवण्यात आला आहे.
महापालिकेची भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीची प्रक्रिया आता संगणकीकृत करण्यात येणार आहे. यासाठी पालिका प्रशासनाने निविदा मागवल्या होत्या. यामध्ये कामाची लघुत्तम दर देणाऱ्या सायबर टेक सिस्टीम अॅण्ड सॉफ्टवेअर लि. कंपनीला डावलून विदर्भ इन्फोटेक प्रा. लि. या कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने मांडला. यामध्ये सायबर टेकचे टेंडर नाकारण्याची कारणे देताना संबंधित कंपनीला अमरावती महापालिकेने काळ्या यादीत टाकल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणारा ‘ए’, ‘बी’ आणि किंम्मत जाहिर करणारा ‘सी’ लिफाफा उघडल्यानंतर संबंधित कंत्राटदार काळ्या यादीत असल्याचे समजले. पालिका प्रशासनाने प्रथम लघुत्तम निविदाकाराने दिलेल्या ९ कोटी ९० लाख ९४ हजार ९५० रुपयांच्या किमतीतच विदर्भ इन्फोटेक हे काम करीत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
यावर शिवसेनेच्या यशवंत जाधव, भाजपाचे मनोज कोटक, समाजवादी पक्षाचे रईस शेख, काँग्रेसचे रवी राजा यांनी जोरदार आक्षेप घेत प्रशासन जाणीवपूर्वक विदर्भ इन्फोटेकला काम देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला. भाजपच्या मनोज कोटक यांनी विदर्भ इन्फोटेकला काम देण्यासाठी इतर कंपन्यांना मारण्याचे काम केले जात आहे. जकात वसुलीचे काम विदर्भ इन्फोटेकला देण्यात आले होते. आता जकात बंद झाल्याने विदर्भ इंफोटेकला मालमत्ता वसुलीचे काम देण्यात येत असल्याने हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा अशी मागणी कोटक यांनी केली.
प्रशासनाने कंत्राट देण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या विदर्भ इन्फोटेक कंपनीने ‘नागपूर इंप्रुव्हमेंट ट्रस्ट’चे काम केल्याचे सांगितले, मात्र संबंधित कंपनीला मुंबई महापालिकेत करण्यात येणार्या कामाचा अनुभव नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळे कामाचा अनुभव नसताना त्या कंपनीला काम देताच कसे असा सवाल सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी उपस्थित केला. या प्रस्तावावर राज्याच्या महाधिवक्त्याचे मत मागवण्याची मागणी जाधव यांनी केली. तशी उपसूचना मांडण्याचा प्रयत्न जाधव यांनी केला. मात्र आधीच कोटक यांनी प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची उपसूचना मांडली असल्याने जाधव यांनी आपली उपसूचना मागे घेत प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची उपसूचना मांडली असता स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
