मुंबई, दि. 12 : महारेरा आणि वस्तू व सेवा कर प्रणाली या व्यापाऱ्यांसाठी उपयुक्त प्रणाली आहेत. या प्रणालींमध्ये येणाऱ्या समस्या दूर करून त्या सुलभ करण्यासाठी राज्य शासन व महारेरा प्राधिकरण हे बांधकाम व्यावयासिकांना सर्वतोपरी सहाय्य करतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या वतीने मुंबईत आयोजित महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विषयावरील ज्ञान परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी, कौन्सिलचे महाराष्ट्र अध्यक्ष आणि हिरानंदानी ग्रुपचे सहसंस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक निरंजन हिरानंदानी, कौन्सिलचे उपाध्यक्ष व के रहेजा ग्रुपचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नील रहेजा, रौनक ग्रुपचे संचालक राजन बांदेलकर आदी यावेळी उपस्थित होते. कौन्सिलच्या रेरा संदर्भातील पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र व मुंबईचे स्थान देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे आहे. यामध्येही बांधकाम व्यावसायाचे योगदान मोठे आहे. बांधकाम व्यवसायामध्ये पारदर्शकता यावी व ग्राहकांना चांगली सेवा मिळावी, यासाठी‘महारेरा’ प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. बांधकाम व्यवसायातील विवादाचे निराकरण जलद गतीने व्हावे आणि ग्राहकांचे हित जपले जावे, यासाठी राज्य शासनाने सर्व बाजूंचा विचार करून नियम तयार केले आहेत. या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महारेरा’ प्राधिकरण काम करणार आहे. या विषयातील अभ्यासू असे गौतम चटर्जी हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे ‘महारेरा’च्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिकांना सर्वतोपरी मदत मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. ‘महारेरा’च्या संदर्भातील सर्व अडचणी व शंकांचे निरसन करण्यासाठी राज्य शासन व ‘महारेरा’ प्राधिकरण नेहमी तत्पर असेल. तसेच या माध्यमातून इन्स्पेक्टर राज निर्माण होणार नाही, याची दक्षताही राज्य शासन घेणार आहे.
‘महारेरा’ प्राधिकरणामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांने आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी केल्यास त्या प्रकल्पाची विश्वासार्हता निर्माण होईल. त्यातून ग्राहकांनाही योग्य सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. ‘महारेरा’बाबत येत्या सहा महिन्यात येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून नियमांमध्ये योग्य ते बदल करण्यात येतील. त्यामुळे सर्व बांधकाम व्यावसायिकांनी आपले प्रकल्प लवकरात लवकर ‘महारेरा’मध्ये नोंदणीकृत करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे देशातील कर प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. एक देश एक प्रणालीमुळे व्यवसायिकांना व्यवसाय करणे सुलभ होणार आहे. जीएसटी प्रणालीमध्ये नोंदणी केल्यानंतर करासंबंधीचा व्यापाऱ्याचा अहवाल आपोआप तयार होण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असून त्याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना नक्कीच होईल. या प्रणालीसंदर्भातील आपल्या मागण्या केंद्र शासनामार्फत पोचविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल.
राज्यात सेल्स टॅक्सकडून व्हॅट प्रणालीकडे वळताना अनेकांना शंका होत्या. मात्र अगदी सुलभपणे व्यापाऱ्यांनी ही प्रणाली स्विकारली होती. त्याचप्रमाणे ‘जीएसटी’ प्रणालीही सुलभरित्या लागू होईल. ‘जीएसटी’ व ‘महारेरा’ संदर्भात बांधकाम व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासन व महारेरा प्राधिकरण सर्व ती मदत करेल. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनासाठी राज्य शासन फॅसिलेटर म्हणून काम पाहिल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
