मुंबई - महापालिकेतील नालेसफाई घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर म्हणजे, एक प्रकारे केलेली धूळफेक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एका महिन्यात आरोपींवर दोषारोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश तपास यंत्रणांना दिले. तर रस्ते घोटाळा प्रकरणाचा तपास महत्त्वाच्या टप्प्यावर आला असून, तो पूर्ण करण्यासाठी तपासयंत्रणेने न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत ९०५ कोटी रुपयांचा रस्ते घोटाळा, तर १५० कोटी रुपयांचा नालेसफाई घोटाळा उघड झाला. लाच घेतल्याचे व दिल्याचे प्रकरण असल्याने, एसीबीने या सर्व व्यवहारांची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका विवेकानंद गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, परंतु २९ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळत, रस्ते घोटाळ्याचा तपास करणारे विशेष तपास पथक (एसआयटी) व नालेसफाई घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला (ईओडब्ल्यू) तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, दोन्ही तपास यंत्रणांनी सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर केले.
मंगळवारच्या सुनावणीत ईओडब्ल्यूने नालेसफाई घोटाळ्यातील ३४ आरोपींवर दोषारोपपत्र सादर करण्यास, न्यायालयाकडे तीन महिन्यांची मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळली. ‘आम्ही यासाठी तीन महिने देणार नाही. जुना घोटाळा आहे. तुमचा एफआयआर म्हणजे, एक प्रकारची धूळफेक आहे. एका महिन्यात दोषारोपपत्र दाखल करा,’ असे निर्देश न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने ईओडब्ल्यूला दिले.
दरम्यान, विशेष तपास पथकाने न्यायालयापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करत, रस्ते घोटाळ्याचा तपास महत्त्वाच्या टप्प्यावर आल्याची माहिती दिली. ‘बऱ्याच तांत्रिक बाबींचा व कागदपत्रांचा अभ्यास करून तपास करावा लागणार आहे. तपास महत्त्वाच्या टप्प्यावर आला असून, तो पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदत द्यावी,’ अशी विनंती एसआयटीने न्यायालयाला केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एका महिन्यानंतर ठेवली आहे.
