मुंबई - आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना पगार देणेही मुशीत होऊ लागले आहे. दर महिन्याला पगार वेळेवर होत नाही असा प्रकार या महिन्यातही सुरु आहे. गुरुवारी २० जूनला बेस्टने आपल्या कर्मचाऱ्यांना अर्धा पगार दिला व अर्धा पगार नंतर देणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले. याच्या निषेधार्थ २२ जून पासून बेस्ट कर्मचारी कामावर जाणार नाहीत (संपाचा) असा निर्णय बेस्ट वर्कर्स युनियनच्या मंगळवारी संपन्न झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र बेस्ट वर्कर्स युनियनचा हा निर्णय कामगार विरोधी व कराराचा भंग करणारा असून येत्या शुक्रवारी महापौरां बरोबर बेस्ट संदर्भात चर्चा करून योग्य तो तोडगा काढला जाईल अशी माहिती बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी दिली.
‘बेस्ट’ कर्मचार्यांना २० तारीखला संपूर्ण पगार मिळाला नसल्यामुळे कर्मचारी २२ जूनपासून संपावर जाणार यामध्ये काही तथ्य नसल्याचे ‘बेस्ट’ समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी स्पष्ट करतानाच ‘बेस्ट’ अर्थिक स्थितीही स्पष्ट केली. ‘बेस्ट’ हा महापालिकेचाच उपक्रम असूनसुद्धा महापालिका प्रशासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य करण्यात येत नाही. महापालिकेने ‘बेस्ट’ उपक्रमाला दिलेल्या एकवीसशे कोटी रुपयांच्या कर्जाचे १० टक्के दराने तब्बल अडीचशे कोटी रुपये व्याज द्यावे लागते. त्यामुळे ‘बेस्ट’ आणखीनच आर्थिक अडचणीत येते. या पार्श्वभूमीवर ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या दालनात महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, सभागृह नेते यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांच्यासह सर्व ‘बेस्ट’ समिती सदस्य, सर्व कामगार संघटनांची संयुक्त बैठक २७ जून रोजी आयोजित करण्यात आल्याचेही कोकीळ यांनी सांगितले.
