मुंबई, दि. 21 : सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, व्यावसायिक बँका, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँका व अन्य बँकांनी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून जाहीर केलेले दहा हजार रुपयांचे कर्ज त्वरीत देण्याची प्रक्रिया करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची विशेष बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर आदी उपस्थित होते.
निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेनंतर त्याची अंमलबजावणी त्याच गतीने होण्याची आवश्यकता असते त्यामुळे या कर्जपुरवठ्यासाठी बँकांचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दहा हजार रुपयांचे तातडीच्या मदत स्वरुपातील कर्ज हे प्रत्येक पीक कर्ज खाते असलेल्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करावयाचे आहे. शेतकऱ्याच्या खाती जमा करावयाची दहा हजार रुपयांची एकूण रक्कम खूप अल्प असून राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याने बँकांना शासनामार्फत त्वरीत परतावा दिला जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भात संवेदनशीलपणे कार्यवाही करावी. शेतकऱ्यांकडून केवळ स्वयंघोषणापत्र घेऊन 10 हजार रुपयांचा तातडीचा कर्ज पुरवठा करावयाचा आहे. केलेल्या कर्जपुरवठ्याची माहिती शासनाकडे जमा केल्यानंतर तातडीने बँकांना व्याजासह परतावा दिला जाईल.
यावेळी राज्य सहकारी बँकेच्यावतीने माहिती देण्यात आली की, निश्चलनीकरणानंतर राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकातील जुन्या नोटा 30 दिवसात स्वीकारण्यात येतील अशा स्वरुपाचे पत्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्यावतीने आजच प्राप्त झाले असल्याने 10 हजार रुपयांचे तातडीचे कर्ज शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकातून लवकरच देण्याची प्रक्रिया होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती कमकुवत असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना या कर्ज वितरणासाठी राज्य सहकारी बँक पुनर्वित्तपुरवठा करेल.
या बैठकीत महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष रविंद्र मराठे यांनी या बैठकीची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. मराठे यांच्यासह बँकर्स समितीच्या सदस्य बँकांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपये कर्जाच्या अनुषंगाने बँकांच्यावतीने मुद्दे मांडले. त्यास सचिवांनी उत्तरे दिली.
मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्यासह भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि बँकर्स समितीच्या सदस्य बँकांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
