मुंबई - राज्यात गेल्या 1 जुलैपासून जकात आणि एलबीटी हे कर रद्द झाल्यामुळे निर्माण होणारी महसुलाची हानी टाळण्यासाठी वाहन नोंदणी करताना एकरकमी आकारण्यात येणाऱ्या मोटार वाहन करामध्ये सर्वसाधारणपणे 2 टक्के वाढ (Increase by २ percentage point) करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्वच वाहनांसाठी उच्चतम कर मर्यादा 20 लाख रुपये इतकी ठेवण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली.
वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे 1 जुलै, 2017 पासून राज्य शासनाचे जकात, एलबीटी हे कर रद्द होऊन राज्य शासनाचे महसुली उत्पन्न कमी होणार असून ही तूट भरुन काढावी लागणार आहे. उत्पन्न वाढविण्याची उपाययोजना म्हणून मोटारवाहन करांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम-1958 मधील तरतुदीनुसार वाहनांच्या नोंदणीवेळी एकरकमी मोटार वाहन कर आकारण्यात येतो. यापूर्वी, दुचाकी आणि तीनचाकीवरील कराचे प्रमाण 8 ते 10 टक्के या दरम्यान होते. त्यामध्ये वाढ होऊन 10 ते 12 टक्के कर लागू होणार आहे. पेट्रोल इंधन आधारित मोटार कारवरील कर 9 ते 11 टक्के या दरम्यान होता, तर आता 11 ते 13 टक्के कर लावण्यात येणार आहे. डिझेल इंधन आधारित मोटार कारवरील कर 11 टक्के ते 13 टक्के या दरम्यान होता. त्यावर आता 13 ते 15 टक्के याप्रमाणे कर लावण्यात येणार आहे. सी.एन.जी. अथवा एल.पी.जी. इंधन आधारित मोटार कारवरील कर 5 ते 7 टक्के या दरम्यान होता, त्यामध्ये वाढ होऊन 7 ते 9 टक्के कर लावण्यात येणार आहे.
जास्त किंमत असणारी वाहने राज्याबाहेर नोंदणी करुन ती राज्यात वापरली जातात. यामुळे राज्य शासनाच्या महसुलाची हानी होते. हे प्रकार टाळण्यासाठी सर्वच वाहनांसाठी मोटार वाहन कराची उच्चतम कर मर्यादा 20 लाख रुपये एवढी ठेवण्यात येणार आहे.
