मुंबई - मुंबई महापालिका निवडणुकीच्यावेळी 500 चौरस फुटाच्या घरांवरील कर माफ करण्याचे व 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करात सवलत देण्याचे आश्वासन शिवसेनेकडून देण्यात आले होते. मात्र बजेट मध्ये याबाबत काहीच नोंद करण्यात आली नसल्याने हे आश्वासन आश्वासनच राहिले होते. यामुळे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्व नगरसेवकांची एक बैठक मातोश्री या आपल्या निवासस्थानी घेतली होती. या बैठकीत सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी मालमत्ता कर माफ करण्याबाबतची ठरावाची सूचना महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसर यशवंत जाधव यांनी महापौरांना तसे पात्र पाठवले होते. या पत्रानुसार ठरावाची सूचना महासभेत मंजूरीसाठी सादर करण्यात आली होती. या ठरावाच्या सूचनेला कोणीही विरोध न केल्याने पालिकेच्या महासभेत एकमताने मंजूर झाली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत 500 चौरस फुटा पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करणार आणि 700 चौरस फुटा पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते. मात्र, या आश्वासनानंतर अद्याप त्यावर अमंलबजावणी झालेली नाही. शिवसेनेच्या या आश्वासनाची भाजपकडून अधूनमधून खिल्लीही उडवली जाते होती. पालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेला जकात कर बंद होणार असल्याने जकातीतून मिऴणारे उत्पन्नाची कसर कशी भरून काढायची हा प्रश्न पालिकेसमोर आहे. त्यात मालमत्ता कर माफ व सवलत दिल्यास पालिकेसमोर समस्या निर्माण होणार आहेत. मात्र शिवसेनेला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करता आली नाही, तर आगामी निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसतील, याची भीती शिवसेनेनेला होती. त्यामुळे जीएसटी लागू होण्यापूर्वी या आश्वासनाची अमलबजावणी करण्याबाबतच्या हालचाली शिवसेनेकडून सुरु होत्या. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी तत्काळ हा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्याचे आदेश सभागृह नेते यशवंत जाधव व नगरसेवकांना दिला होता.
त्यानंतर 500 चौरस फुटांना मालमत्ता कर माफ करावा व 500 ते 700 चौरस फुटा पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून 60 टक्के सवलत द्यावी अशी ठरावाची सूचना सभागृहात आणावी अशी मागणी जाधव यांनी महापौरांकडे पत्राद्वारे केली होती. याबाबत ठरावाची सूचना गुरुवारी सभागृहात सादर करण्यात आली. याला कोणीही विरोध न केल्याने हि ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर झाली आहे. मंजूर झालेली ठरावाच्या सूचनेवर महापालिका आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर प्रशासन रीतसर प्रस्ताव तयार करून स्थायी समिती व सभागृहात सादर करतील. सभागृहाच्या अंतिम मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. कर माफीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून कडून मंजूर झाल्यावर मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौरस फूटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर पूर्णत: माफ होणार आहे. तर 501 ते 700 चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता करातून 60 टक्के सूट मिळणार आहे.
