मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईच्या सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाच्या विकास नियोजन आराखड्यावरील सूचना व हरकती यावरील सुनावाई दरम्यान नियोजन समितीकडून अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत, हा विकास आराखडा सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी नसून विकासकांच्या भल्यासाठी बनवला आहे. विकास आराखद्यात परवडणाऱ्या घरांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नसताना नियोजन समिती मधील भाजपा आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी आरखडा बिल्डर धार्जिणा कसा असेल हे पहिले आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
मुंबईच्या प्रारूप विकास आराखड्यात कुलाबा येथील बधवार पार्क येथे समुदारात भरणी करून सेंट्रल पार्क उभे केले जाईल असे नोंद आहे. सेंट्रल पार्क हे मुंबईच्या मध्य भागावर असणे आवश्यक आहे. बधवार पार्क येथे मुंबईचे मूळ निवासी असलेले कोळी लोक राहत असून त्याठिकाणी कोळीवाडे आहेत. सेंट्रल पार्क उभारणी करताना भरणी केल्यामुळे हे कोळीवाडे विस्थापित होणार आहेत. यामुळे सेंट्रल पार्क ओशिवरा आणि गोरेगाव येथे सहारा समुहाला भरणी करण्यासाठी दिलेल्या ५०० एकर जागेवर उभारावे अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. हि जमीन सहारा समुहाच्या घश्यात न घालता या ठिकाणी पार्क उभारल्यास १५ टक्के जमिनीवर बांधकाम करता येणार आहे. कोस्टल रेग्युलेशन मध्ये बदल करण्यात येऊन सीआरझेड २ चे सीआरझेड ३ मध्ये वबदल करून आणखी मोकळ्या जागा राजकीय नेत्यांच्या घश्यात घालण्याचा डाव आखला जात आहे. या ठिकाणीही १५ टक्के जागेवर बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. मुंबईत २००० हजार हेक्टर जागा म्हाडाकडे तर २३०० हेक्टर जागा स्लॅम विभाकडे आहे. या ५००० हेक्टर जागेवर विकास आराखड्यात कोणतेही मॅपिंग केलेले नाही. असे मॅपिंग करण्याची आवश्यकता असून या दोन्ही जागांवर म्हाडाचा कायदा लागू केल्यास ३०० हेक्टर जमीन बांधकामासाठी पालिकेला उपलबध होईल. या जमिनीवर जवळपास १० लाख परवडणारी व इतर घरे बांधता येऊ शकतात. मुंबईला सध्या ९ लाख घरांची आवश्यकता असून एक लाख घरे रिक्त राहणार आहेत. यामुळे पालिकेला इतर सरकारी जागा घरांसाठी मागण्याची आवश्यकता लागणार नाही असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
