मुंबई - दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी दादर शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याची जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ठाकरे यांच्या नियोजित स्मारकासाठी राज्य सरकारतर्फे १०० कोटींचा निधीही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनवाई झाली असता ठाकरे स्मारकाला महापौर बंगल्याची जागा देण्याबाबत चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले.
बाळासाहेबांच्या स्मारकाला आमचा विरोध नसून स्मारकासाठी शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याची जागा देणे योग्य नाही. हेरिटेज-२ प्रवर्गात असलेली ही वास्तू पाच दशकांहून अधिक काळापासून मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे सरकारी निवासस्थान आहे. बाळासाहेबांनी आयुष्यात कधीही कोणतेही वैधानिक पद भूषवलेले नसून त्यांना हुतात्माही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे केवळ एका पक्षाचे नेते म्हणून त्यांच्याकरिता कायद्यात बदल करून सरकारी निवासस्थानाची जागा देणे उचित नाही. शिवाय कोणतेही सरकारी निवासस्थान हे स्मारकासाठी देऊ नये, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील एका प्रकरणाच्या निवाड्यात स्पष्ट म्हटलेले आहे, असे मुद्दे मांडत भगवानजी रयानी यांनी ही याचिका केली आहे. त्यात राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, ठाकरे स्मारक ट्रस्ट, नगरविकास विभाग व हेरिटेज कमिटीला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. गुरुवारी ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली असता प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर उत्तर देण्याकरिता पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी अवधी देण्याची विनंती केली. त्यानुसार खंडपीठाने चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
