मुंबई, दि. १३: राज्यात तेलबियांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्य तेलांवरीले आयात शुल्क वाढवावे, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
सीतारामन यांना पाठविलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, क्रूड पामतेलावरील आयात शुल्क हे २००० मध्ये १६ टक्के इतके तर २००१ मध्ये ते ७५ टक्के इतके होते. २००० ते २०१३ या कालावधीत क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क अडीच टक्के ते पासष्ट टक्के या दरम्यान बदलते होते. २०१५ पासून ते साडेसात टक्के ते साडेबारा टक्के या दरम्यान असून त्याच्या कमी प्रमाणामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सोयाबीनचा दर २०१४ मध्ये प्रति क्विंटलला ३८००, सन २०१५ मध्ये ३५००, सन २०१६ मध्ये ३४५० तर सध्या २०१७ मध्ये ते २७०० ते २९०० यादरम्यान घसरले आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत ३०५० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तेलबियांवरील आयात शुल्काचा देशांतर्गत बाजारातील तेलबियांच्या दरावर थेट परिणाम होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील आयातशुल्क वाढविण्याची गरज आहे.
यासंदर्भात निर्णय घेतल्यास राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडणार नसून किमान आधारभूत दराने राज्य सरकारला तेलबियांची खरेदी करणे सुलभ होणार आहे. आयातशुल्क वाढविल्यामुळे ग्राहकांना कोणताही फटका बसणार नाही. तसेच सरकारलाही आठ हजार कोटींचे जास्तीचे अबकारी शुल्क प्राप्त होऊ शकेल. तसेच किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दराने खरेदी करावी लागल्यास दोन ते तीन हजार कोटींची बचतही होऊ शकेल. त्यामुळे कच्च्या खाद्यतेलांवरील आयातशुल्क ३५ टक्के तर रिफाईंड खाद्यतेलावरील आयातशुल्क ५० टक्के इतके वाढविण्यात यावे, अशी मागणी या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
