मुंबई / प्रतिनिधी - देशभर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला असून जीएसटी कशाकशाला आणि कुठेकुठे लागू होणार? याबाबतचा संभ्रम अजूनही दूर झालेला नाही. असे असताना सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील जीएसटीबाबतचा संभ्रम नुकताच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दूर केला आहे. ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपर्यंतची आहे, अशा सोसायट्यांना जीएसटी लागणार नाही असे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाने दिले आहे. या निर्णयाचा फायदा मुंबईतील २५ हजारांहून अधिक सोसायट्यांना होईल, असे म्हटले जात आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची वार्षिक उलाढाल 20 लाख रूपयांपर्यंतची आहे, ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचे सदस्य महिना 5000 रुपयांपर्यंतचा देखभाल खर्च भरतात, अशा सोसायट्यांची जीएसटीतून सुटका करण्यात आली आहे. मुंबईचा विचार केला तर मुंबईत 35 हजारांहून अधिक सोसायट्या आहेत. यातील अंदाजे 25 हजार सोसायट्या या 20 लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या आहेत. त्यामुळे या सोसायट्यांना याचा मोठा फायदा होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली आहे. त्याचवेळी 20 लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सोसायट्यांना जीएसटी भरावा लागणार आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून सदस्यांना, फ्लॅटधारकांना विविध सेवा पुरवण्यात येतात. या सेवांवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. १८ टक्के जीएसटीमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पोटात चांगलाच गोळा आला आहे. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्रालायच्या स्पष्टीकरणामुळे जीएसटीचा गोंधळ दूर झाला आहे.
