मुंबई, दि. २५ - अनुसूचित जाती घटक व अनुसूचि़त जमाती घटकांसाठीचा निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी वळवला नाही असे स्पष्टीकरण आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केले.आपल्या निवेदनात अर्थमंत्री पुढे म्हणाले, राज्य शासनाने दि. २८ जून २०१७ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना २०१७” जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी/ प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या कर्जमाफीचा आणि प्रोत्साहनपर रकमेचा लाभ राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून त्यासाठी एकूण अंदाजे ३४ हजार २२ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या योजनेकरिता जुलै २०१७ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वसाधारण कार्यक्रम यामध्ये १८ हजार कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम यामध्ये १ हजार कोटी आणि अनुसूचित जमाती कार्यक्रम यामध्ये १ हजार कोटी अशी एकूण २० हजार कोटी रकमेची“अतिरिक्त” तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचे लाभार्थी आणि अनुषंगिक माहिती विविध बँकांकडून मिळवून त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे.
शासननिर्णयात नमूद करण्यात आलेली ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची रक्कम अंदाजित असून नेमकी किती तरतूद आवश्यक आहे याबाबतची निश्चित आकडेवारी बँकांकडून परिपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर कळेल. पूरक मागणीमध्ये करण्यात आलेल्या तरतूदीव्यतिरिक्त कर्जमाफीच्या योजनेसाठी इतर मार्गाने सुद्धा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य शासन सन २०१७-१८ मध्ये मुळ अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त रु. २० हजार कोटी एवढा अतिरिक्त निधी खुल्या बाजारातून कर्जाद्वारे उभारणार आहे.
राज्य शासनाद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात येणारी कार्यक्रमांतर्गत तरतूद ही सर्वसाधारण कार्यक्रम, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रम यामध्ये विभाजित करण्यात येते. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गतचा निधी विविध विभागांखाली अर्थसंकल्पित करण्यात येतो.
मात्र अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमांतर्गतचा निधी आदिवासी विकास विभागांतर्गतच अर्थसंकल्पित करण्यात येतो. अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना देण्यात येणा-या कर्जमाफी लाभाची तरतूद सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाखाली करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत असलेला निधी या योजनेसाठी वळवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभाची तरतूद आदिवासी विभागांतर्गत करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने अनुसूचित जमाती खालील निधी उपरोक्त योजनेकरिता उपलब्ध करून देण्यासाठी विहित मार्गाचा अवलंब केला आहे. निधी वळवण्यासाठी पुर्नविनियोजनाचे आदेश निर्गमित करावे लागतात. असे कोणतेही आदेश शासनाने काढलेले नसल्याने मागासवर्गीयांसाठीचा व आदिवासी बांधवांसाठीचा निधी वळवण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही असेही मुनगंटीवार यांनी या निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती/जमातीमधील घटकांच्या शैक्षणिक, आरोग्य, पोषण इत्यादी मुलभूत गरजांसाठी तसेच त्यांच्या उन्नतीसाठी आवश्य़़क तो निधी यापूर्वीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे तसेच भविष्यातही आवश्यक तो निधी यासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल असेही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. या घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. याच आशयाचे निवेदन अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत केले.
