मुंबई, दि. ११ - केंद्र शासनाने पेट्रोल व इंधनावर लावलेला सरचार्ज रद्द करावा, ही राज्य शासनाची मागणी मान्य करून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने राज्यातील इंधनावरचा सरचार्ज रद्द केला आहे. यामुळे राज्यातील पेट्रोल ६७ पैसे ते १ रुपया ७७ पैसे इतका आणि डिझेल १ रुपये २५ पैसे ते १ रुपये ६६ पैसे इतके स्वस्त झाले आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा,ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी आज दिली.
राज्यात वस्तू व सेवा कर रद्द झाल्यामुळे त्याचा इंधनावर पेट्रोलियम कंपन्यांनी लावलेला स्टेट स्पेसिफिक सरचार्ज रद्द करावी, अशी मागणी राज्याचे ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री. बापट यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे केली होती. ही मागणी विचारात घेऊन केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांनी स्टेट स्पेसिफिक सरचार्ज पाच दिवसात रद्द करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर काल दि. १० जुलै रोजी हा सरचार्ज करण्याचे आदेश झाले असून त्यामुळे आता राज्यात पेट्रोल ६७पैसे ते १ रु.७७ पैसे तर डिझेल १रु. २५ पैसे ते १ रु. ६६ पैसे प्रती लिटर इतके स्वस्त झाले आहे.
महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत तेल कंपन्यांचे दोन रिफायनरी आहेत. या रिफायनरीमध्ये आयात होणाऱ्या कच्चे तेलावर मुंबई महानगरपालिका जकात वसूल करत होती, ही जकातीची रक्कम वार्षिक सुमारे ३००० कोटी होती व त्याच्या वसुली पोटी महाराष्ट्रात विक्री होणाऱ्या पेट्रोल,डिझेल व इतर पेट्रोलियम पदार्थांवर तेल कंपन्या राज्य विशेष कर (स्टेट स्पेसिफीक सरचार्ज) लावत होत्या. परंतु वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायदा मंजूर झाल्यानंतर मुंबईतील कच्च्या तेलावरील जकातही मुंबई महानगरपालिकेने थांबविल्याने हा विशेष सरचार्ज रद्द न करता तेल कंपन्या महाराष्ट्रात त्याची वसुली करत असल्याचे निवेदन दलिे होते. ‘फामपेडा’ या संघटनेचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी ग्राहक संरक्षण खात्याकडे ३ जुलै रोजी केली होती.
या तक्रारीनंतर राज्याचे ग्राहक संरक्षण मंत्री बापट यांनी शुक्रवार दि ७ जुलै रोजी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची पुण्यात भेट घेऊन हा सरचार्ज रद्द करून स्वस्त होणाऱ्या जीएसटीचा फायदा राज्यातील जनतेला द्यावा, अशी मागणी केली. यासंबंधी यावेळी दोन्ही मंत्रीमहोदयांमध्ये सविस्तर चर्चाही झाली होती.
