मुंबई / अजेयकुमार जाधव -
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या माफीवरून अडचणीत आणले होते. सोमवार पासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पारदर्शकतेचा आव आणणाऱ्या सरकारला गृहनिर्माण विभागातील भ्रष्टाचारावरून घेरणार आहे. याच बरोबर कर्जमाफी, मंजुळा शेटे मृत्यू, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय खात्यातील घोटाळे, याद्वारे विरोधक सरकारची कोंडी करतील.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मागील सरकारचा भ्रस्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत पारदर्शक कारभारासाठी मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्याला नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने भाजपाचे सरकार राज्यात आले. भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यावर एकनाथ खडसे यांच्यावर भ्रस्टचाराचे आरोप झाले. मुख्यामंत्र्यांना खडसे यांना मंत्रिपदावरून हटवावे लागले. यानंतर सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर भ्रस्टाचाराचे आरोप होत आले आहेत. नुकताच एसआरर घोटाळा उघड झाला आहे. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ताडदेव येथील पुनर्विकास प्रकल्पात दिलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराचा विषय विरोधकांच्या हातात आहे. दोन्ही सभागृहात प्रकाश मेहता यांच्या मंत्री पदाचा राजिनामा मागण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक पावित्रा घेणार आहेत.
या बरोबरच एसआरएचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्त होताना अनेक फायलींवर निर्णय घेतला, त्यामुळे या विषयावरही सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. याबरोबर जीएसटी कर कायदा लागू झाला आहे. परंतु यामुळे राज्याच्या कर उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहे. या विषयावर विरोधक सरकारला जाब विचारणार आहेत. सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी समृध्दी महामार्गासाठी जमीन संपादन करण्यास विरोध केला. मात्र शिवसेनेचे नेते व सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमनी संपादनाकरिता पुढाकार घेतला आहे, यामुळे शिवसेना अधिवेशन काळात याविषयावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.
