मुंबई – बेस्टला गेल्या चार वर्षात 10 कोटीचा तोटा झाल्याने वातानुकूलित बस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असा दावा बेस्ट प्रशासनाने उच्च न्यायालयात केला. बेस्टने आर्थिक नुकसानीचा दावा करून वातानुकूलित सेवा बंद केली. त्याविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिके वर बेस्ट प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्राद्वार सादर करून हा दावा करताना हा तोटा केवळ वातानुकूलित बसमुळे झाल्याचा कोठेही उल्लेख केलेला नाही.
वातानुकूलित बससेवा बंद करण्याच्या बेस्टच्या निर्णयाविरोधात बी.बी. शेट्टी यांच्यावतीने ऍड. व्ही. ए. पाटील आणि ऍड. एस.पी. थोरात यांची उच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. त्या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एस.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी बेस्टच्यावतीने उपमुख्य व्यवस्थापक चंद्रशेखर राणे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 2012 ते 2016 या कालावधीत बेस्टला 10 हजार कोटाचा तोटा झाल्याचा दावा करून वातानुकूलित बस मधून प्रवास करण्याचा मुलभूत हक्क असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्राची दखल घेऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली आहे. शहरासाठी स्थानिक वाहतूक व्यवस्था करून देणे ही पालिकेची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे फायदा अथवा तोटय़ाचा विचार न करता पालिकेने ही सेवा उपलब्ध करून देणे हे घटनेने बंधनकारक आहे असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
