मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबईत अनेक इमारतींना ओसी (ताबा पत्र) नसल्याने अश्या इमारतींमधील रहिवाश्यांची फसवणूक होत असते. अश्या इमारतींमधील रहिवाश्यांना विकासकांनी केलेल्या फसवणुकीमुळे पाण्यासाठी जास्तीचे पैसे द्यावे लागत आहे. यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकाेनातून अशा इमारतींमधील रहिवाशांकडून सर्वसामान्य दरानेच पाणीपट्टी वसूल करावी, अशी ठरावाची सुचना भाजपाच्या नगरसेवकाने महापालिकेच्या महासभेत मांडली असून त्याला मंजुरी मिळाली आहे. ठरावाच्या सूचनेला मंजुरी मिळाल्याने आता ओसी नसलेल्या इमारतीमधील रहिवाश्याना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईत अनेक अश्या इमारती आहेत ज्यांना ओसी (ताबा पत्र) मिळालेले नाही. अश्या इमारतींच्या विकासकांनी फसवणूक केल्यानंतर रहिवाशांना त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर विरासकाने ठराविक शुल्क महापालिकेकडे भरून ताबा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र इमारतीतील सदनिकांची विक्री झाल्यानंतर विकासक ताबा प्रमाणपत्र न घेताच पळ काढतात. त्यामुळे या इमारतीतील रहिवाशांना पालिका पुरवत असलेल्या सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. अश्या इमारतीमधील रहिवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पालिकेने जलजाेडणी दिली. मात्र ताबा प्रमाणपत्र नसल्याने पाण्याचे दर दुप्पट आकारण्यात येत आहेत. त्यामुळे रहिवाशी हैराण झाले आहेत. विकासकांच्या करचुकवेगिरीचा फटका या रहिवाशांना बसत असल्याने पालिकेने त्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार या रहिवाशांना पाण्याचे सर्वसामान्य दर व त्याप्रमाणेच अनामत रक्कम घेण्याची ठरावाची सुचना भाजपाचे नगरसेवक जगदीश ओझा यांनी महापालिकेच्या महासभेत मांडली होती. या ठरावाच्या सूचनेला आज गुरुवारी महासभेची मंजुरी मिळाली आहे. ही सुचना आयुक्त अजाेय मेहता यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात येणार आहे. आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे मुंबईतील ओसी नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाश्यांना दिलासा मिळणार आहे.
