मुंबई / प्रतिनिधी - बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने पालिकेने आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली जात आहे. बेस्टला वाऱ्यावर सोडणार नाही असे आश्वसन देणाऱ्या शिवसेनेला याप्रकरणी अपयश आल्याने महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत मध्यस्थी करण्याची मागणी केली आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी ७ ऑगस्ट पासून संप पुकारला असताना शेवटच्या क्षणाला हे पत्र पाठवूनसत्ताधारी शिवसेनेने भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात बेस्टचा चेंडू ढकलला असल्याने पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना बेस्टला दिलासा देण्यास अपयशी ठरल्याची चर्चा आहे.
बेस्ट कामगारांचा पगार महिन्याच्या दुसर्या दिवशी करावा, बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, महापालिकेने बेस्टला दिलेले कर्ज अनुदान जाहीर करावे, पालिका आकारत असलेल्या विविध करातून सूट मिळावी, बेस्ट उपक्रमाची सर्व जबाबदारी पालिकेने घ्यावी इत्यादी मागण्यांसाठी बेस्टच्या १२ युनियनच्या कृती समितीने मंगळवार पासून उपोषण सुरु केले होते. यावेळी युनियन प्रतिनिधींनी उपोषण सुरु केले तर बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी साखळी उपोषण सुरु केले. तीन दिवस उपोषण सुरु असले तरी महापालिका किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने संपकर्यांची भेट घेतलेली नाही. याच दरम्यान उपोषणकर्त्यां युनियन पदाधिकाऱ्यांची प्रकृती खालावत चालल्याने गुरुवारी उपोषण मागे घेण्यात आले. सोमावरी ७ ऑगस्ट पासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज महापौरांनी गटनेत्यांनी बैठक बोलावली. या बैठकी आधीच महापौरांनी मुख्यमंत्र्याना एक पात्र पाठवले असून मुख्यमंत्र्यांनी बेस्ट संदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या सवडी प्रमाणे वेळ मागितली आहे. महापौरांनी हे पत्र कार्यालयाची वेळ संपताना पाठवले असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाला हे पत्र पोहचले असले तरी शनिवार आणि रविवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळणे अशक्य आहे. सोमवारी बेस्टने संप पुकारला आहे. हा संप सुरु झाल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती उपलब्ध झाली आहे. पालिकेत शिवसेना सत्ताधारी असली तरी पालिका आयुक्त मात्र सत्ताधाऱ्यांचे ऐकत नसल्याने शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांना मध्यस्ती करण्याचे साकडे घातले आहे. यामुळे बेस्टचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या दारात सरकवून शिवसेनेने आपले अंग काढून घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
