मुंबई / प्रतिनिधी -
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण हे महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या स्ट्रक्चरल कन्सलटंट (संरचनात्मक सल्लागार) द्वारे केले जाते. या परिक्षणामध्ये अल्ट्रासॉनिक पल्स व्हेलॉसिटी टेस्ट, रिबाऊंड हॅमर टेस्ट, हाफ सेल पोटेन्शियल टेस्ट, कोर टेस्ट, केमिकल ऍनालिसिस (रासायनिक विश्लेषण), सिमेंट ऍग्रीगेट रेशो इत्यादी चाचण्या करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये संरचनात्मक सल्लागारांद्वारे याबाबतची कागदपत्रे व अहवाल हे तांत्रिक सल्लागार समितीकडे वेळेत उपलब्ध करुन दिले जात नाहीत. यामुळे धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घेण्यास विलंब होऊ शकतो; ज्यामुळे दुर्दैवी अपघातांची संभाव्यता देखील वाढू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने याबाबत त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी आता कालमर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच नियमांचे पालन न करणा-या सल्लागारांवर दंड आकारणी करण्यासह नोंदणी रद्द करणे, काळ्या यादीत टाकणे यासारख्या कारवाईेचाही समावेश आता करण्यात आला आहे, अशी माहिती तांत्रिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तथा संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) विनोद चिठोरे यांनी दिली आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींबाबत काहीवेळा एकापेक्षा अधिक स्ट्रक्चरल कन्सलटंटकडून (Structural Consultant)संरचनात्मक परिक्षण केले जाते. या परिक्षण अहवालात तफावत असल्यास महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (TAC) दाद मागता येते.यानुसार समितीकडे आलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधित सल्लागाराला यापूर्वी पत्र पाठविले जात असे. मात्र या पत्राला उत्तर देण्यासाठी यापूर्वी कालमर्यादा नसल्याने निर्णय घेण्यास विलंब होत असे. हे लक्षात घेत आता याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार असून त्यावर १५ दिवसांच्या आत संबंधित बाबींची व कागदपत्रांची पूर्तता करणे सल्लागारास बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे, अशीही माहिती तांत्रिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विनोद चिठोरे यांनी दिली आहे. संरचनात्मक सल्लागाराने १५ दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता केली नाही, तर यापुढे सल्लागारावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच एखाद्या संरचनात्मक सल्लागाराने चुकांची पुनरावृत्ती केल्यास त्याची नोंदणी रद्द करण्याचे वा त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचे प्रावधान देखील विचारात घेतले जाणार आहे. योग्य व यथोचित कार्यवाही वेळेत न करणा-या सल्लागारावर कारवाई करतानाच अशा प्रकरणी इमारतीचे संरचनात्मक परिक्षण करण्यासाठी महापालिकेच्याच यादीवर असणा-या अन्य सल्लागाराची नियुक्ती विभाग कार्यालयाद्वारे केली जाणार आहे. अशा परिस्थितीत सल्लागाराला देय असणारे शुल्क हे इमारत मालक वा रहिवाशी यांच्या मालमत्ता करात जोडले जाणार आहे, अशीही माहिती चिठोरे यांनी दिली आहे.
